महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले सडक विभागअन्तर्गत विभिन्न आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा राज्यको ठूलो लगानी अलपत्र परेको देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार निर्माण सुरु भइसकेका तर अझै पनि अधुरा रहेका आयोजना संख्या ३६४ पुगेका छन्। तीमध्ये केही आधा, केही अन्तिम चरणमा र केहीमा शून्य प्रगति रहेको उल्लेख गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सडक विभाग र मातहतका निकायमार्फत २,१०६ ठेक्का सम्झौता भएका छन्, जसमा ३० अर्ब ११ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएर पनि ३५५ आयोजना अझै निर्माण सम्पन्न भएका छैनन्। वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित २६ आयोजना मध्येको ९ वटामा पटक–पटक म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। ती आयोजना मात्रै ५१ अर्ब ४६ करोड बराबरको लागतमा छन्।

अहिलेसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने तर ढिलाइ भएका आयोजना मध्ये २ सय २८ आयोजना १ देखि ५ वर्ष, १ सय १७ आयोजना ५ देखि १० वर्ष र १९ आयोजना १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि अधुरा रहेका छन्। त्यसमध्ये ३० वटा आयोजनामा त ठेक्का भइसकेर पनि काम सुरु नै नभएको उल्लेख गरिएको छ।

यसबाहेक ५० प्रतिशतसम्म प्रगति भएका आयोजना १०४ छन् भने ५० देखि ९० प्रतिशतसम्म प्रगति भएका १८५ आयोजना छन्। ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरिसकेका आयोजना भने ४५ मात्र छन्।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा तोकिएको म्यादभित्र काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई सम्झौता अन्त्य गरी कारबाही गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा नआएको प्रतिवेदनको टिप्पणी छ। म्याद थप गर्दा आवश्यक प्रक्रिया नअपनाइ गरिएको र धेरै आयोजना पटक–पटक म्याद थप्दा पनि काम सम्पन्न नभएको उल्लेख छ।

महालेखाले केही आयोजनामा भेरिएसन आदेशमार्फत बढी भुक्तानी भएको भन्दै ६ करोड ४५ लाख र पेस्की कट्टा नगरी मूल्य समायोजन गरिएको भन्दै थप ३ करोड ५७ लाख बराबरको रकम सम्बन्धित ठेकेदारबाट असुल गर्न सुझाव दिएको छ।

नारायणगढ–मुग्लिन, वीरगन्ज–पथलैया, कालीगण्डकी करिडोर लगायत १८ कार्यालयका २५ ठेक्कामा नयाँ काम थप हुँदा प्रारम्भिक मूल्य सूचीकै आधारमा मूल्य समायोजन गरिएको भन्दै उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

साथै, कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा राष्ट्रिय राजमार्ग बाहिरका योजनामा १७ अर्बभन्दा बढी विनियोजन भए पनि १४ अर्ब ८१ करोड मात्र खर्च भएको देखाइएको छ।

सडक विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद अर्यालले प्रतिवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरूको लिखित जवाफ प्रमाणसहित दिने तयारी भइरहेको बताए। उनले आयोजनाको ढिलाइमा निर्माण व्यवसायी मात्र नभई डिजाइन, निर्माणस्थल र बजेट अभाव पनि कारक रहेको बताए। विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले बजेट अभाव र एउटै व्यवसायीले धेरै ठेक्का लिँदा कामको गति सुस्त भएको स्वीकार गरे। Today Kantipurdaily