काठमाडौं–निजी क्षेत्रका पाँच संस्थाले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका छन् । पाँच संस्थाका प्रतिनिधिले आइतवार प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई भेटेर परियोजना कार्यान्वनयमा ल्याउन माग गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिषंघका उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डे, नेपाल अमेरिका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष किरण शाखः, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, नेपाल स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका उपाध्यक्ष गणेश कार्की, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष आङ डोर्जे लामाले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आउने पूर्वसन्ध्यामा यस्तो माग गरेका छन् । समय खेर नफाली एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । एमसिसीको अनुदानमा निर्माण गर्न लागिएका पूर्वाधार आयोजनाहरु रोकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मुलुकमा उर्जा उत्पादनका लागि अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइरहेको र विभिन्न स्थानमा निर्माण भइरहेका तीन हजार मेगावाट निर्माणाधीन भएकाले प्रशारण लाइनको पूर्वाधार अनिवार्य रहेको निजी क्षेत्रले जनाएको छ । यो समस्याको समाधान एमसिसी भएको जनाएको छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि एमसिसी परियोजना सहयोग पुग्ने पनि निजी क्षेत्रको विश्वास छ ।

क्षेत्रका तीन छाता संस्थाले यस अघि पनि, ‘एमसिसी परियोजना मुलुकको हितमा भएको र मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सघाउ पु¥याउने भन्दै कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका थिए । यो परियोजनाले मुलुकलाई आर्थिक लाभ हुने निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ ।  नेपाल र एमसिसीबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौताअनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अभैm अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वसर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको चार वर्षसम्म एमसिसी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।  यो विषयमा राजनीतिक वृत्त पनि विभाजित नभई एकजुट भएर परियोजना कार्यान्वनयमा ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । पूर्वाधार कमजोर रहेको अवस्थामा यो परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याए मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

मुलुकको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने यो परियोजनामार्फत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सके उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने निजी क्षेत्रले जनाएको छ । युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसिसीअन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र आशाबादी छ ।

यो आयोजनाअन्तर्गत ४ सय केभी क्षमताको ३ सय १५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । यो परियोजनाले प्रसारण लाइनसँगै सडक मर्मतको काम पनि गर्नेछ। दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक नयाँ प्रविधिमा आधारित भएर निर्माण गरिनेछ । उक्त सडकको चौडाइ १४ मिटर हुनेछ ।

आयोजना बने काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढ, भरतपुर, बुटवल र आसपास क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति सहज हुनेछ । यस्तै बढी भएको बिजुली बुटवल हुँदै भारत निर्यात गर्न सकिनेछ र आवश्यक परे आयात गर्न पनि सकिनेछ । यस आयोजनाअन्तर्गत तीनवटा ४ सय केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् । यो आयोजनाका लागि एमसिसीले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने र नेपालले १३ करोड डलर लगानी गर्ने सहमति बनेको थियो ।  सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालका तर्फबाट यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसिसीसँग गरिएको सम्झौता दुई वर्षदेखि संघीय संसद्मा विचाराधीन छ