काठमाडाैं - पुँजीगत खर्चको न्यूनताले निर्माण क्षेत्र सुस्त र आर्थिक क्षेत्र प्रभावित भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजद्वारा गरिएको अध्ययनले नीतिगत र संस्थागत सुधारबिना बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको देखाएको छ।

बजेटमा समावेश सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको, पूर्वाधार क्षेत्रका योजनाहरू तयारीबिनै प्रस्तुत गरिएका कारण कामले गति नलिएको, र सरकारी प्राथमिकतामा स्पष्टता अभाव रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीका अनुसार पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालयहरूबीच समन्वय आवश्यक छ। अनावश्यक प्रक्रियाहरू हटाउँदै योजनाको तयारी र स्रोतको व्यवस्थापन चैत महिनाभित्र टुंग्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ।

लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा ११२ खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन्। त्यसमा ३५ खर्ब सरकारी र बाँकी निजी क्षेत्रको योगदान रहनेछ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्तले परियोजनाहरूका लागि न्यून बजेट र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा समस्या रहेकोले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले पूर्वाधार विकासले अर्थतन्त्रलाई गति दिने उल्लेख गर्दै, सरकारलाई बजेट खर्च प्रभावकारी बनाउने उपाय खोज्न आग्रह गरे।