काठमाडौं । सरकार स्वार्थ समूहलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सक्रिय छ भने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सहित चार संस्थानका कार्यकारी प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि बनाइएका कार्यविधि नै खारेज गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेप्से, धितोपत्र बोर्ड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोष र नागरिक लगानी कोषमा योग्य र दक्ष व्यक्तिलाई चयन गर्ने व्यवस्था हटाई ‘आफ्ना मान्छे’ भर्ती सहज हुने गरी कार्यविधि खारेज गरेका हुन्।

नेप्सेमा तत्कालीन सिइओ कृष्णबहादुर कार्कीको कार्यकाल सकिएपछि उक्त पद २५ माघदेखि रिक्त छ। मन्त्रालयले ‘नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ सहित चार संस्थानका पदाधिकारी छनोट कार्यविधि हटाएर नियुक्ति प्रक्रियालाई खुला गरेको छ।

खारेज गरिएका कार्यविधिले अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्त, व्यवस्थापन, लेखा वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उत्तीर्ण गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकेको थियो। पुँजी बजार वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव र राजनीतिक दलमा आबद्धता नहुने प्रावधानसमेत थियो। तर, कार्यविधि खारेज भएसँगै औसत योग्यता भएका राजनीतिक पहुँचका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न सहज भएको छ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले नेप्सेसहित अन्य संस्थानहरूमा मनोनीत गर्न ‘आफ्ना मान्छे’ ल्याउने योजना अनुसार नै यो कदम चालेका हुन्। पूर्वसचिव विमल वाग्लेले सार्वजनिक संस्थानको नेतृत्वमा योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने उद्देश्य राखिनु पर्ने बताए। पूर्वसचिव डा. मुकुन्द पौडेलले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया कमजोर बनाइएको बताएका छन्।

नेप्से सिइओको नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा रहेको छ भने पुनर्संरचना प्रस्ताव पनि अर्थ मन्त्रालयमै रोकिएको छ। सरकारले नेप्से सुधार गर्नुभन्दा नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन सक्रिय भूमिका खेलेको देखिन्छ।