काठमाडौं - नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पुनर्संरचना र निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्न नसक्दा पुँजीबजारको सुधार प्रक्रिया थलिएको छ। ९० प्रतिशत सरकारी स्वामित्व रहेको नेप्सेको चुक्तापुँजी हाल एक अर्ब रुपैयाँ छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार तीन अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुर्‍याउन सर्वसाधारण, स्वदेशी र विदेशी कम्पनीलाई सेयर बिक्री गर्ने योजना बने पनि अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।

नेप्से प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीका अनुसार ०८० मंसिरमै अर्थ मन्त्रालयमा नेप्से पुनर्संरचनाको योजना पेस गरिएको थियो। यो योजनाले नेप्सेमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराई व्यवस्थापकीय सुधारको प्रस्ताव गरेको छ। हाल नेप्सेको सेयरको अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ भए पनि सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकनले प्रतिकित्ता मूल्य १३७५ रुपैयाँ देखाएको छ।

तर, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन अघि बढाइएको प्रक्रिया विवादमा छ। संसद्मा यस विषयमा ठूलो आलोचना भएको छ। कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईंले सरकारी स्वामित्वको नेप्सेलाई विस्थापित गर्न ९–१० अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका छन्। यसैगरी, अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई ‘संस्थागत भ्रष्टाचार’ भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए।

नयाँ लाइसेन्सका लागि तीन कम्पनी: हिमालयन स्टक, नेसनल स्टक, र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज दौडमा छन्। ती कम्पनीमा विभिन्न उद्योगपतिहरूको लगानी छ।

सरकारले १० मंसिरमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेपछि लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन हतार गरेको देखिएको छ। यो निर्णय सुप्रिम कोर्ट र अख्तियारमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गरिएको हो।

विशेषज्ञहरू नेप्से सुधारमा ध्यान दिनुको सट्टा नयाँ एक्सचेन्ज स्थापना गर्दा नेप्सेको १४ अर्ब रुपैयाँ मूल्य जोखिममा पर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, नेप्सेको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्दै पारदर्शिताका आधारमा सुधार आवश्यक छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट