काठमाडौं — बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) झनै बढ्दै गएको देखिएको छ। रेमिट्यान्सको निरन्तर वृद्धि, सरकारी खर्चको पैसा बजारमा आउनु, उपभोगमा सीमितता, र बैंकहरूले अपेक्षाअनुसार कर्जा नबढाउँदा तरलता दिनानुदिन बढ्दै गएको हो।

राष्ट्र बैंकले डेढ वर्षदेखि साप्ताहिक रूपमा दुईपटक (आइतबार र बुधबार) पैसा बजारबाट झिक्ने गर्दै आएको छ। यसअघि २१ दिनको अवधिका लागि झिकिँदै आएको रकम हाल ४२ र ६३ दिनका लागि पनि तान्न थालिएको छ, जुन लामो अवधिको कदम हो। राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनको तयारीस्वरूप यस्तो नीति लिएको बताएको छ।

निक्षेप तिव्र गतिमा बढिरहे पनि कर्जा विस्तार कमजोर हुँदा वित्तीय प्रणालीमा अत्यधिक तरलता जम्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षका ११ महिनामा बैंकहरूले ५ खर्ब २ अर्ब निक्षेप संकलन गर्दा कर्जा भने ३ खर्ब ९५ अर्ब मात्रै प्रवाह गरेका छन्। यही अवधिमा १ खर्ब ३७ अर्ब निक्षेप थपिँदा कर्जा मात्र २९ अर्बले मात्र बढेको छ।

राष्ट्र बैंकले यो वर्ष साढे १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको भए पनि हालसम्म ७ प्रतिशत हाराहारी मात्र कर्जा विस्तार भएको छ। लक्ष्य पुरा गर्न बाँकी एक महिनामा लगभग ३ खर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ, जुन सम्भव नदेखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ।

ब्याजदर ४७ महिनायताकै न्यून अवस्थामा आइपुगेको भए पनि कर्जा प्रवाहले गति लिन सकेको छैन। बैंकहरू ऋण असुलीमा केन्द्रित छन् र समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेकाले ऋणको माग पनि घटेको छ।

असार पहिलो साता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बढी तरलता थियो। चालु आर्थिक वर्षको विभिन्न महिनामा औसतमा ६ खर्बभन्दा बढी तरलता रहँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत हालसम्म झन्डै ३० खर्ब रुपैयाँ बजारबाट तानेको छ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार हुन नसक्नुको मुख्य कारण आर्थिक गतिविधिमा सुधार नहुनु र लगानी वातावरण ठप्प रहनु भएको जनाएको छ। यद्यपि पछिल्लो समय केही सुधार देखिएको र आगामी दिनमा कर्जा विस्तारमा गति आउने आशा गरिएको छ।

गत वैशाखसम्म बैंकहरूले निजी क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जामा ६३.१ प्रतिशत संस्थागत र ३६.९ प्रतिशत व्यक्तिगत कर्जा रहेको छ। उद्योग, निर्माण, सेवा र उपभोग क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि अधिविकर्ष कर्जा भने घटेको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ताका अनुसार हालको तरलता स्थिति आउँदा महिनामा अझ बढ्न सक्नेछ। कर्जा विस्तार भएको भए पनि लक्ष्यअनुसार नभएको स्वीकार गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रणका लागि पनि दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापन गरिरहेको छ।