काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड ले साधारण सेयर निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रियामा देखिएका कमजोरी नियन्त्रण गर्न नयाँ कदम अघि बढाएको छ। अब आईपीओ जारी गर्न आउने कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था कडाइका साथ परीक्षण गर्ने व्यवस्था विकास गरिने भएको छ।

पछिल्लो समय कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरूले समेत कागजात मिलाएर आईपीओ अनुमति लिन खोज्ने प्रवृत्ति बढेपछि नियामक निकायले यस्तो निर्णय लिएको हो। यसअघि यस्ता कम्पनीलाई अनुमति दिएको भन्दै बोर्ड निरन्तर आलोचनामा पर्दै आएको थियो।

यही विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मा उजुरीसमेत परेको थियो भने आयोगले केही अधिकारीसँग सोधपुछ पनि गरेको थियो। साथै, संसद्को लेखा समितिले समेत यस विषयमा चासो देखाउँदै छानबिनका लागि निर्देशन दिएको थियो।

बढ्दो दबाब र आलोचनापछि बोर्डले आईपीओ प्रक्रिया अझ पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन अध्ययन सुरु गरेको हो। अब कम्पनीहरूले पेश गर्ने वित्तीय विवरणको वास्तविकता जाँच गर्न विशेष मापदण्ड तयार पारिनेछ।

बोर्डका अधिकारीका अनुसार अहिले नियामक निकाय नभएका संस्थाहरू समेत आईपीओका लागि आउने क्रम बढेको छ। यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न कम्पनीको वास्तविक अवस्था बुझ्न ‘स्क्रिनिङ’ आवश्यक देखिएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार मर्चेन्ट बैंकरहरूको जिम्मेवारी पनि थप कडा बनाइनेछ। अब उनीहरूले केवल कागजात पेश गर्ने मात्र होइन, सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय अवस्था, भविष्यको सम्भावना र जोखिमबारे गहिरो अध्ययन गर्नुपर्नेछ।

नेपालको पूँजी बजारमा पछिल्ला वर्षहरूमा आईपीओमार्फत पूँजी संकलन गर्ने प्रवृत्ति उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा र जलविद्युत् कम्पनीपछि अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरू पनि बजारमा प्रवेश गर्न थालेका छन्।

तर, प्रत्यक्ष नियामक निकाय नभएका यस्ता संस्थाहरूको वित्तीय पारदर्शिता, संस्थागत सुशासन र दीर्घकालीन स्थायित्वमा जोखिम देखिएकाले बोर्डले थप कडाइ गर्न लागेको हो।

हालको कानुनी व्यवस्थाले आईपीओ आवेदन अस्वीकार गर्ने स्पष्ट आधार नदिएकाले पनि बोर्डले नयाँ मापदण्डमार्फत प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न खोजेको जनाएको छ। यसले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित बनाउन र बजारको विश्वसनीयता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।