काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२.५ प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान गरिएको भए पनि वास्तविक कर्जा विस्तार ८ प्रतिशतमै सीमित भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।

२०८१ असार मसान्तसम्म निजी क्षेत्रमा कर्जा लगानी ५० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ थियो भने २०८२ जेठसम्म बढेर ५४ खर्ब ८१ अर्ब पुगेको छ। यो अवधिमा करिब चार खर्ब आठ अर्बले मात्रै कर्जा बढेको हो। लक्ष्यअनुसार भने ६ खर्ब ३४ अर्बले बढ्नुपर्ने थियो।

लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार नहुँदा बैंकहरूले राख्नुपर्ने अतिरिक्त पुँजी कोष (काउन्टर साइक्लिकल बफर) यसपालि पनि आवश्यक नपर्ने भएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्दा कर्जा लगानीको अनुपात २०८१ असारमा ९०.६३ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ जेठमा ९१.१५ प्रतिशत पुगेको छ। असार मसान्तसम्म यो अनुपातमा ठूलो परिवर्तन नआउने देखिएकाले बैंकहरू अतिरिक्त पुँजी राख्नुपर्ने दबाबबाट मुक्त भएका हुन्।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले प्रारम्भिक तथ्यांक हेर्दा यस वर्ष पनि बैंकहरूले अतिरिक्त पुँजी राख्न नपर्ने प्रष्ट भएको बताए। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि बैंकहरूले यस्तो कोष राख्नुपरेको थिएन भने २०७९/८० मा ०.५ प्रतिशत थप पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था भएको थियो।

हाल बैंकहरूले जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा न्यूनतम ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र ११ प्रतिशतसम्म कुल पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। केही बैंकमा प्राथमिक पुँजीमा दबाब भए पनि अतिरिक्त कोष राख्नुपर्ने अवस्था नआएकाले कर्जा लगानी गर्ने क्षमता झन् कमजोर हुने जोखिम टरेको छ।