काठमाडौं — नेपाल सरकारले लिपुलेक पास हुँदै भारत र चीन बीच सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरेको जनाएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यममा आएको विवरणपछि नेपालले तत्काल प्रतिक्रिया नदिई वस्तुगत अध्ययनपछि मात्रै धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो।

भारतीय समाचार संस्था प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई) ले उत्तराखण्डस्थित पिथौरागढका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म सञ्चालन हुने व्यापार पुनः सुरु गर्न केन्द्र सरकारको निर्देशनअनुसार तयारी थालिएको जनाएको थियो। यसबारे बालानन्द शर्मा ले नेपाल सरकार आन्तरिक छलफलमा रहेको र चाँडै उपयुक्त प्रतिक्रिया दिने बताएका छन्।

लिपुलेक क्षेत्रलाई नेपाल र भारत दुवैले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै आएका छन्। नेपाल ले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग बताउँदै आएको छ। तर भारत ले उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै ऐतिहासिक तथ्यसँग नमेलिएको बताउने गरेको छ।

यसअघि वाङ यी को भारत भ्रमणका क्रममा भारत र चीनबीच उक्त नाका हुँदै व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको थियो, जसप्रति नेपालले औपचारिक आपत्ति जनाइसकेको छ। नेपालले उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि अघि नबढाउन दुवै देशलाई आग्रह गर्दै आएको छ।

नेपालभित्र भने नयाँ सरकार गठनको तयारीसँगै यो विषयले थप संवेदनशीलता पाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ। पार्टीका नेताहरूले अहिले सार्वजनिक भएका विवरणहरू सत्य नहोस् भन्ने चाहना व्यक्त गर्दै वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्।

इतिहासतर्फ हेर्दा, सन् १८१६ को सुगौली सन्धि लगायतका सन्धिहरूलाई आधार मानेर नेपालले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर भारतले सन् १९५४ देखि उक्त मार्ग हुँदै चीनसँग व्यापार गर्दै आएको बताउने गरेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नयाँ बन्न लागेको सरकारले यो विषयलाई संयमित र कूटनीतिक ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। सीमा विवाद समाधानका लागि तथ्य, प्रमाण र निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ।

अब नेपालले अध्ययनपछि कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्नेमा मात्र नभई, यस विषयले नयाँ सरकारको कूटनीतिक क्षमताको पनि परीक्षण गर्ने देखिएको छ। BBC