काठमाडौं: नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पछिल्लो अवधिमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको सञ्चिति अहिले १६.४ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानक अनुसार ३ देखि ६ महिनासम्मको सञ्चिति सुरक्षित मानिने भएकाले नेपाल अहिले अत्यन्तै मजबुत अवस्थामा रहेको संकेत मिल्छ। यस्तो सुधारले देशलाई बाह्य भुक्तानी संकट वा आकस्मिक विदेशी मुद्रा अभावबाट सुरक्षित राख्ने आधार बनाएको छ।

तर यो सुधारको प्रमुख कारण उत्पादन वा निर्यात वृद्धिभन्दा वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रेमिट्यान्स वृद्धि हो। चालु आवको पहिलो त्रैमासमा रेमिट्यान्स ३५.४ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ५३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रकम अहिले अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार बनेको छ।

यद्यपि विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ देखिए पनि समग्र आर्थिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार सक्रिय हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रको कर्जा माग कम छ, उद्योग तथा उत्पादन विस्तार सुस्त छ र निर्यात वृद्धि दर आयातको तुलनामा निकै कमजोर छ। यसले आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा देखिएको थकानलाई झनै स्पष्ट बनाएको छ।

वैदेशिक आयमा आधारित सुधारले सञ्चिति बलियो बनाए पनि उत्पादन र उद्योग क्षेत्रमा वास्तविक गति नआएपछि दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा प्रश्न उठेको छ। आयात निर्भरता यथावत छ र व्यापार घाटा ठूलो दरमा बढिरहेको छ।

सकारात्मक रूपमा हेर्दा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त छ र बाह्य क्षेत्र मजबुत देखिन्छ। तर नकारात्मक पक्षले अर्थतन्त्रमा जोखिम कायम रहेको संकेत गर्छ। निजी क्षेत्र लगानीमा अनिश्चितता छ, निर्माण तथा रियल इस्टेट क्षेत्र दबाबमा छन् र रोजगार सिर्जनाको गति कमजोर छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो हुनु देशका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि उत्पादन, निर्यात र निजी लगानीमा गति आवश्यक छ। रेमिट्यान्स स्थायी स्रोत नभएकाले कामदारको आउटफ्लो घटे वा वैदेशिक रोजगार बजार कमजोर भए विदेशी आय तुरुन्तै घट्न सक्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्र स्थिर नहुँदासम्म रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र कुनै पनि बाह्य जोखिमबाट प्रभावित हुनसक्ने चेतावनी विशेषज्ञहरूले दिएका छन्।