काठमाडौं। सरकारले विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद सम्वन्धी कानुनलाई समयअनुकूल संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री कुलमान घिसिङले आफ्नो एक सय दिनको कार्यकालको समीक्षामा सार्वजनिक खरिद कानुन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएको उल्लेख गरेका हुन्।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन नयाँ कार्यविधि र निर्देशिका तयार पार्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि विकास मन्त्रालयहरूसँगै निर्माण व्यवसायीहरूको सुझाव पनि संकलन गरिएको छ। विशेषगरी अधुरा आयोजना र ठेक्का तोडिँदा उत्पन्न हुने कानुनी तथा आर्थिक जटिलता कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा जोड दिइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सह-सचिव एवं प्रवक्ता रामहरि पोखरेलका अनुसार ठेक्का तोडेपछि बाँकी रकम असुल उपर गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ मस्यौदामा समेटिएको छ।

यसअघि सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा परेको गुनासो हुँदै आएको थियो। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९(८) खारेज गर्न व्यवसायीहरूले माग राखेका छन्। उनका अनुसार कुनै आयोजना असफल हुँदा व्यवसायी पूर्ण रूपमा टाट पल्टिने अवस्था भएकाले कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेर ठेक्का अन्त्य गर्ने व्यवस्था मात्र कायम गरेर पूरै लागत असुल्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

साथै, व्यवसायीहरूले स्थानीय तहहरूले लगाउने करहरूको दरमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। कोभिड–१९ भन्दा अगाडि र पछाडि इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य भारी बढेका कारण लागत असामान्य रूपमा बढेको र अहिलेको कानुनले यस्ता परिस्थितिलाई सम्हाल्न नसक्ने व्यवसायीहरूको तर्क छ। वन तथा वातावरणसम्बन्धी अनुमति प्रक्रियामा ढिलाइ, जग्गा प्राप्ति तथा प्रशासनिक जटिलता पनि पूर्वाधार विकासका ठुला चुनौती बनेका छन्। यस्ता समस्या समाधानका लागि सबै सम्बन्धित क्षेत्र समेटिएको ‘छाता ऐन’ आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ।