काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलन समूहले प्रस्ताव गरेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन प्रमुख दल र सरोकारवालाबीच व्यापक सहमति जुटेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि कार्कीलाई नियुक्त गर्न तयार भए पनि संसद् विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन।

राष्ट्रपति पौडेल, कार्की, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरबीच बिहीबार राति करिब साढे चार घण्टा लामो वार्ता भए पनि संसद् विघटनको सवालमा एकमत बन्न सकेन। कार्कीले गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधानले अनुमति नदिने भन्दै संसद् विघटन आवश्यक रहेको अडान लिएकी थिइन्। तर, राष्ट्रपति पौडेल संसद् कायम राखेर नै समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा छन्।

यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक विशेषज्ञ, प्रमुख दलका नेताहरू र सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि परामर्श गरेका थिए। अधिकांश नेताहरूले संसद् विघटन नगरी संवैधानिक बाटोबाट अन्तरिम सरकार गठन गर्न सुझाव दिएका छन्। संविधानविद्हरूले धारा ६१ (४) मा राष्ट्रपतिको कर्तव्य संवैधानिक संरक्षण रहेको भन्दै सोही प्रावधानबाट निकास खोज्न सकिने बताएका छन्।

जेन–जी समूहले बुधबार भर्चुअल मतदानमार्फत कार्कीलाई अघि सारेको थियो, जसलाई काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले समर्थन गरेका छन्। तर शाहले संसद् विघटन र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी खारेजीको सर्त राखेका छन्। यो सर्त र दलहरूको फरक अडानका कारण अन्तिम निर्णयमा ढिलाइ भएको हो।

प्रधानसेनापति सिग्देलले सबै पक्षसँग बहुपक्षीय छलफल गर्दै स्थायी निकासका लागि सर्वपक्षीय सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्ने धारणा राष्ट्रपति समक्ष राखेका छन्। यसबीच, सेनाले विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग गरेको छलफलबारे नागरिक तहमा प्रश्न उठेपछि सामाजिक सञ्जालमा ‘राष्ट्रपति खोइ ?’ भन्ने अभियानसमेत चलेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकतन्त्र र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सक्दो प्रयास भइरहेको जनाउँदै संयमता अपनाउन सबैलाई अपिल गरेका छन्।