नेपाल टेलिकममा भएको करिब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ। बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको अभियोगमा टेलिकमका हालका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलसहित १७ जना व्यक्ति र एक कम्पनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारका अनुसार मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता गराई सार्वजनिक सम्पत्तिमा हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न देखिएका टेलिकमका तत्कालीन उच्च अधिकारीहरू र ठेकेदार कम्पनी एशियन इन्फो युङहाङ सफ्टवेयर (चीन) तथा त्यसका प्रतिनिधिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

अभियोगपत्रमा ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ, जसमा हालसम्म भुक्तानी भइसकेको ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पनि समावेश छ। मुख्य अभियुक्तहरूमाथि १० देखि १४ वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ।

अनुसन्धान अनुसार टेलिकमले सन् २०१२ मा बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीसँग सीआरटीबी (कन्भर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ) र कस्टमर सपोर्ट प्रणाली खरिद गरेको थियो। उक्त सम्झौतामा सर्त विपरीत कम्पनीलाई एकमुष्ट ठेक्का दिइएको, वार्षिक ५ प्रतिशत छुटको प्रावधान हटाइएको, र पटक–पटक पूरक सम्झौतामार्फत कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णयहरू गरिएको अख्तियारको भनाइ छ।

पुरानो प्रणाली परित्याग गरी नयाँ प्रविधि ल्याउने आन्तरिक सिफारिसहरू हुँदाहुँदै पनि तिनलाई बेवास्ता गरिँदै आएको देखिएको छ। टेलिकमले नयाँ प्रणाली खरिद गर्न विभिन्न समयहरूमा समिति बनाए पनि अन्ततः पूर्ववर्ती चिनियाँ कम्पनीलाई नै ठेक्का दिने निर्णयहरू हुँदै आएका छन्।

अख्तियारको अनुसन्धानपछि अब नयाँ बिलिङ प्रणालीको खरिद प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले टेन्डर प्रक्रिया नै बदर गरेको थियो, र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत स्वार्थको द्वन्द्वको सम्भावना औँल्याउँदै सचेत गराएको थियो।

अख्तियारको यो कदमसँगै टेलिकमको भविष्यको सेवा प्रणाली कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा अब गम्भीर प्रश्न उठेको छ। today Kantipur daily