काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण विश्वभर चासो बढिरहेका बेला यसको प्रभाव नेपालमा पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने असरबारे चिन्ता बढ्दै गएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार मध्यपूर्वको द्वन्द्वले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न हुने जोखिम बढाएको छ। यसले ढुवानी लागत वृद्धि गराउँदै अन्ततः यसको भार आम उपभोक्तामाथि पर्ने देखिएको छ।

टंकप्रसाद पाण्डेय ले मध्यपूर्वको तनावले नेपालको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा बहुआयामिक चुनौती थपिएको बताएका छन्। उनका अनुसार रुस–युक्रेन युद्ध ले पनि प्रभाव पारेको थियो, तर अहिलेको जति गहिरो असर भने परेको थिएन। हालको परिस्थितिले प्रत्यक्ष र व्यापक असर पार्न थालेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार यसको पहिलो संकेतका रूपमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र मूल्यवृद्धि देखिन थालेको छ। साथै तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानहरू मध्यपूर्व हुँदै आयात हुने भएकाले ढुवानी लागत बढ्दा वैदेशिक व्यापार थप जटिल बन्ने देखिएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने विप्रेषणमा पनि असर पर्ने जोखिम बढेको छ। हाल मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरूमा करिब १७ देखि १८ लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। त्यहाँको तनावका कारण विप्रेषण आप्रवाह घट्न सक्ने र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने पाण्डेयले बताएका छन्।

उनका अनुसार ठूलो संख्यामा श्रमिकहरू नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्था आएमा उनीहरूको व्यवस्थापन अर्को चुनौती बन्न सक्छ। साथै खाडी क्षेत्र हुँदै आउने पर्यटकहरूको संख्यामा पनि गिरावट आउन सक्ने देखिएको छ।

युद्धका कारण रासायनिक मलको अभाव हुने जोखिम बढ्दै गएको र यसले कृषि उत्पादनमा असर पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। कृषि, विप्रेषण र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा असर परेमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिमा समेत प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ।

यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयले वैकल्पिक रणनीतिबारे अध्ययन सुरु गरेको जनाएको छ। ग्यास तथा ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोत पहिचान, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र आवश्यक परे सुरक्षित फिर्ता योजना निर्माणलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको पाण्डेयले जानकारी दिएका छन्।

अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर न्यूनिकरणका लागि आर्थिक नीतिको पुनरावलोकन गर्दै प्रभावित क्षेत्र पहिचान गरी आगामी नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने तयारी सरकारको रहेको उनले बताएका छन्।