काठमाडौँ — बचत तथा ऋण कारोबारमा संलग्न समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको वास्तविक अवस्था बुझ्न सातै प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै अनुगमन टोली गठन गरिने भएको छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बुधबार बसेको सरोकारवाला निकायका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकले सहकारी संस्थामा बचत रकम दुरुपयोग रोक्न संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निर्णयहरू पारित गरेको छ। मुख्यसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा गठन गरिने टोलीले प्रत्येक प्रदेशमा समस्याग्रस्त सहकारीहरूको स्थलगत अनुगमन गरी कारोबारको वास्तविक अवस्था र जोखिम मूल्याङ्कन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। यस कार्यका लागि अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउनेछन्।

टोलीमा सम्बन्धित प्रदेशको सहकारी रजिस्ट्रार वा अधिकृत कर्मचारी तथा सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू सहभागी गराइनेछ।

सहकारी नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ। सहकारी ऐन २०७४ ले नै यी संरचनाहरूको स्थापना अनिवार्य गरेको भए तापनि हालसम्म स्थापना हुन सकेको थिएन। अब भने सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि यी संरचनाहरू स्थापनाका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि संघीय सरकारले भदौ महिनामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई यथाशीघ्र तथ्यांक पठाउन निर्देशन दिइसकेको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकबाट