काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनाका दोषीमाथि गरिने कारबाही उत्तेजना वा आवेगमा नभई कानुनी प्रक्रिया अनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

पार्टीले सरकारको पछिल्लो निर्णय तथा कारबाहीको शैलीलाई ‘सेलेक्टिभ’ र पूर्वाग्रही भन्दै यसले विधिको शासन कमजोर बनाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा कांग्रेसले सुरुदेखि नै निष्पक्ष, कानुनसम्मत र पूर्वाग्रहरहित छानबिनको माग गर्दै आएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भदौ २५ गते उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गरिएको र भदौ २७ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पनि दोषी देखिएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको उल्लेख छ । साथै, हालै सम्पन्न बैठकबाट गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरिएको थियो ।

कांग्रेसले सञ्चार माध्यममा आएको प्रतिवेदनका अंशहरूबारे टिप्पणी गर्दै भदौ २३ का घटनालाई विस्तृत रूपमा समेटिए पनि २४ का घटनालाई पर्याप्त ध्यान नदिइएको आरोप लगाएको छ । यसलाई विधिको शासनविपरीत, एकपक्षीय र अपूर्ण प्रतिवेदनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । साथै, सर्वोच्च अदालतले कार्कीको निष्पक्षतामाथि उठाएको प्रश्नलाई पनि यसले थप बल पुर्‍याएको कांग्रेसको भनाइ छ ।

त्यस्तै, तत्कालीन सरकारको निर्णयअनुसार प्रतिवेदन संसदमा पेश गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा हालको मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षा संयन्त्रका हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने र अन्य विषय तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्नु तथा हतारमा पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउनु गलत भएको कांग्रेसको ठहर छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको घटनापछि कांग्रेसले सरकारको व्यवहार चयनात्मक र कानुनी प्रक्रियाविपरीत भएको आरोप लगाएको हो । पार्टीले सरकारले न्यायिक प्रक्रिया भन्दा राजनीतिक उद्देश्य अघि बढाउन खोजेको समेत टिप्पणी गरेको छ ।