काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ वटा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूमाथि कारबाही गरेको छ। सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कर्जा दुरुपयोग गरेको आरोपमा सात विकास बैंक र आठ फाइनान्स कम्पनीका सीईओहरूलाई सचेत गराइएको हो।

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोगबारे अध्ययन गर्न परामर्शदातामार्फत प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। प्रतिवेदनका अनुसार केही वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका कर्जा दुरुपयोग भएको वा दुरुपयोगको आशंका गरिएको पाइएको छ। यस सम्बन्धमा ती संस्थाले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पेस गरेका थिए। राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन भएको ठहर गर्दै उक्त कारबाही गरेको हो।

कारबाहीमा परेका विकास बैंकहरूमा लुम्बिनी विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, सालपा विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका सीईओ छन्। फाइनान्स कम्पनीतर्फ समृद्धि फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, आईसीएफसी फाइनान्स, जानकी फाइनान्स कम्पनी, सेन्ट्रल फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स र गुडविल फाइनान्सका सीईओहरू कारबाहीमा परेका हुन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गरिमा विकास बैंकले कालोसूचीमा रहेका ऋणीलाई व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको छ। त्यस्तै, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर त्यसको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ।

संघीय बैंकिङ प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सहुलियत कर्जाको दुरुपयोग रोक्न राष्ट्र बैंकले यो कारबाहीलाई महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा लिएको छ। Ekantipur