काठमाडौं । लामो समयदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अदालतले फैसला सुनाएको छ। मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलाशले मुद्दाका प्रतिवादीहरूलाई विभिन्न अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो। यद्यपि, दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारण भने पछि हुने अदालतले जनाएको छ।

यो मुद्दा ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा दर्ता भएको थियो। गजेन्द्र बुढाथोकीको जाहेरीका आधारमा सन्दीप रायमाझीसहित ३० जनाविरुद्ध, दाफुरी शेर्पाको जाहेरीका आधारमा केशवप्रसाद दुलालसहित पाँच जनाविरुद्ध तथा गजेन्द्र बुढाथोकीकै अर्को जाहेरीका आधारमा बेचन झाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।

मुद्दाका मुख्य प्रतिवादीमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, बिचौलिया केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा र बेचन झा रहेका छन्। उनीहरूमध्ये केही प्रतिवादी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका थिए भने केही धरौटीमा रिहा भएर बाहिरैबाट मुद्दा लडिरहेका थिए।

यसअघि पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण उच्च अदालतको आदेशअनुसार ३० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। त्यसैगरी पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्द चौधरी, हरिभक्त महर्जन, रामशरण केसी र आशिष बुढाथोकी पनि अदालतले तोकेको धरौटीमा रिहा भई मुद्दा लडिरहेका थिए। शमशेर मियाँ, लक्ष्मी महर्जन, टंककुमार गुरुङ र केशव तुलाधर भने साधारण तारेखमा थिए।

अभियोगपत्रअनुसार प्रतिवादीहरूले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन देखाएर ८७५ भन्दा बढी व्यक्तिबाट प्रतिव्यक्ति १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म असुली गरेका थिए। यसरी २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरिएको अभियोजन पक्षको दाबी छ।

अनुसन्धानका क्रममा गृह मन्त्रालयले पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा गठन गरेको अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा हेरफेर गरिएको, नक्कली विवरण समावेश गरिएको तथा सरकारी छाप, दस्तखत र कागजातको दुरुपयोग गरी नक्कली शरणार्थीसम्बन्धी कागजात तयार पारिएको तथ्य पुष्टि भएको थियो।

अभियोजन पक्षले राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासनिक अधिकारी र बिचौलियाबीचको मिलेमतोमा सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गरी राज्यको विश्वसनीयता, सार्वभौमिकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर असर पुर्‍याइएको दाबी गरेको थियो।

अदालतले प्रस्तुत प्रमाण, साक्षी, कागजात तथा दुवै पक्षको बहसको मूल्याङ्कनपछि प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो। दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारणका लागि अब छुट्टै सुनुवाइ हुनेछ।