काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि चलिरहेको सीमा विवादलाई सरकारले कूटनीतिक संवादमार्फतै समाधान गर्ने आफ्नो स्पष्ट नीति सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायतका संवेदनशील भूभागहरूमा देखिएको विवादलाई छलफल र आपसी सहमतिमार्फत अघि बढाउने भनाइ राखेका हुन्।

सीमा विवाद नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले सरकार अत्यन्तै सतर्क रहेको प्रवक्ता गुरुङको भनाइ छ। उनले नेपालले कुनै पनि हालतमा आफ्नो भूमि गुम्न नदिने दृढता पनि व्यक्त गरे।

यसैबीच भारत र चीनबीच हालै भएको सहमति अनुसार लिपुलेक नाकाबाट व्यापार सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चिन्ता र धारणा चिनियाँ समकक्षीलाई प्रस्ट्याएको जानकारी प्रवक्ता गुरुङले दिए। प्रधानमन्त्रीले यस कदमले नेपाल–भारतबीच विद्यमान विवादलाई थप जटिल बनाउन सक्ने भन्दै चीनलाई सजग गराएको उनले उल्लेख गरे।

जवाफमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले भने यो विषय नेपाल र भारतबीचको आन्तरिक समस्या भएकाले चीनले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट जवाफ दिएको प्रवक्ता गुरुङले बताए। तर उनले चीनले नेपाल–भारतबीचको समझदारीलाई सम्मान गर्ने र नेपालका भूभागमा अतिक्रमण हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको पनि बताए।

सीमा विवादलाई लिएर नेपाल–भारत सम्बन्धमा समय–समयमा तनाब देखिने गरेको भए पनि सरकारले कूटनीतिक वार्तालाई नै दिगो समाधानको उपायका रूपमा लिएको छ। यसलाई शान्तिपूर्ण संवाद र परस्पर विश्वासको वातावरणमा अघि बढाइने सरकारको अडान रहेको प्रवक्ता गुरुङले जोड दिए।