सरकारले बजेट नछुट्याई नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ। यसले हकप्रद सेयर सस्तोमा स्वार्थ समूहले कब्जा गर्ने आशंका बढाएको छ। चालु आवमा सरकारले संस्थागत सेयर खरिदका लागि ५७ करोड ७० लाख मात्र विनियोजन गरेको छ भने कम्पनीको हकप्रदमा सरकारलाई करिब ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ।

यदि सरकारले भाग लिन नसके सेयर लिलामीमा जानेछ, जसबाट हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स समूहलाई लाभ हुने अनुमान गरिएको छ। यस समूहमा विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्ट र साहिल अग्रवाललगायतको ठूलो लगानी रहेको बताइन्छ। उनीहरूले पुनर्बिमा कम्पनी कब्जा गर्ने दुई रणनीति—सरकारलाई बजेट नछुट्याउने वातावरण बनाउन र मर्जरको दबाब दिन—अपनाइरहेको स्रोतको दाबी छ।

हाल पुनर्बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ४२ करोड छ, जसमा सरकारको हिस्सेदारी ४४.०४ प्रतिशत छ। पुँजी वृद्धि गरेर २६ अर्ब पुर्‍याउने तयारी भएकाले सरकारले थप ठूलो लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर बजेट अभावकै कारण सरकारले हिस्सेदारी जोगाउन सक्ने वा नसक्ने भन्नेमा अन्योल बढेको छ। Today Nayapatrika daily