सरकारको शिक्षकहरूलाई आग्रह: आन्दोलन छाडेर काममा फर्कनुहोस्

काठमाडौं — सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि आवश्यक समन्वय गरी चाँडै पारित गर्ने तयारी गर्दै शिक्षकहरूलाई आन्दोलन स्थगन गर्न र काममा फर्कन आग्रह गरेको छ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपाल शिक्षक महासंघको मागप्रति सरकार संवेदनशील रहेको जानकारी दिए। उनले सरकारले शिक्षकहरूको जायज मागलाई यथोचित रुपमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए।

शिक्षकको आन्दोलनका कारण पठनपाठन प्रभावित भइरहेको अवस्थामा, प्रवक्ता गुरुङले शिक्षकहरूले आफ्नो अडान परित्याग गर्नुपर्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम रोक्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्न सरकार आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णयमा पुगेको उनले जनाए।

गुरुङका अनुसार आर्थिक अवस्था विचार गरेर शिक्षक र अन्य निजामती सेवकहरूको सेवा सुविधा सम्वन्धी अध्ययन भइरहेको छ। फाष्ट ट्र्याकबाट विधेयक पास गराउन अन्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने तयारीसमेत सरकारले गरिरहेको छ।

यसका अतिरिक्त, मन्त्रिपरिषद्ले निम्न निर्णयहरू पनि गरेको छ:

  • साना सिचाइ कार्यक्रमका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट थप १८.८ लाख स्वीस फ्र्यांक अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने

  • आयोडिनयुक्त नून ऐन, २०५५ आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने

  • सरकारी जग्गासम्बन्धी कार्यनीति २०८१ स्वीकृत गर्ने

  • हवाई सेवा व्यवस्थापन नियमावली २०८१ पारित गर्ने

  • पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सात दिनभित्र कार्य योजना बनाउन समिति गठन गर्ने

प्रतिक्रिया