काठमाडौं - अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपाललाई प्रदान गरेको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत पाँचौँ समीक्षा सम्पन्न भएको छ। समीक्षासँगै आईएमएफले नेपाललाई करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ (चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर) निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ। आईएमएफको कार्यकारी बोर्ड बैठकपछि जारी विज्ञप्तिअनुसार नेपालले राजनीतिक अस्थिरता र असोज महिनामा आएको बाढीका बाबजुद उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति गरेको छ।

आईएमएफका अनुसार पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, भूकम्प तथा बाढीपछि पुनःनिर्माणको प्रगति, सहुलियतपूर्ण मौद्रिक नीति, जलविद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धिले नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई सकारात्मक असर पुर्‍याउनेछ। नेपालले विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर भएपछि सन् २०२२ मा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको इसिएफ सुविधा लिएको थियो, जुन नेपालले पाउने विशेष अधिकार (एसडीआर) कोटाको १८० प्रतिशत बराबर हो। चार वर्षभित्र विभिन्न किस्तामा भुक्तानी गर्नेगरी आईएमएफले यो सुविधा उपलब्ध गराएको हो।

आईएमएफको टोली गत पुस अन्तिम साता नेपाल आएको थियो। समीक्षा अनुसार, नेपालमा आन्तरिक माग कमजोर रहे पनि चालु आर्थिक वर्षमा चार दशमलव दुई प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर रहने अनुमान गरिएको छ। बाढी पहिरोबाट प्रभावित आपूर्ति व्यवस्थाले समस्या निम्त्याए पनि, मुद्रास्फीति नेपाल राष्ट्र बैंकको पाँच प्रतिशतको लक्ष्य वरिपरि रहनेछ।

आईएमएफ उपप्रबन्ध निर्देशक बो लीले नेपालको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा अघि बढेको बताएका छन्। तर, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको ढिलाइ, वित्तीय क्षेत्रका कमजोरी र राजनीतिक अस्थिरता जस्ता जोखिम कायमै रहेको चेतावनी दिइएको छ। वित्तीय स्थायित्वका लागि आन्तरिक राजस्व संकलन वृद्धि, सामाजिक सुरक्षामा सुधार, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन, ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा तथा सहकारीहरूको व्यवस्थापन सुधार आवश्यक रहेको आईएमएफले जनाएको छ।

नेपाल फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे सूचीमा परेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी नियमन कडा पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। साथै, लगानीमैत्री वातावरण विकास, व्यवसाय सञ्चालनको लागत घटाउने सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जलवायु परिवर्तनजनित प्राकृतिक विपत्तिहरूको न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आईएमएफको सुझाव छ।