काठमाडौं । पाँच वर्षदेखि २४ लाख नागरिकलाई लाइसेन्स छापेर दिन नसकेको सरकारले पूर्वाधार नै तयार नगरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले असोज १ गतेदेखि दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य हुने सूचना जारी गरेपछि नागरिक आक्रोशित भएका छन्।

झन्डै साढे पाँच अर्ब रुपैयाँको लागतमा सुरु गरिएको यो परियोजना नौ वर्षपछि पनि सुरुवाती चरणमै छ। हालसम्म जम्मा ९० हजार सवारीमा मात्र इम्बोस्ड जडान भएको छ, तर सरकारले २५ लाख सवारीमा एकैपटक लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ। शुल्क महँगो (२,५००–३,६०० रुपैयाँ) र गुणस्तर कमजोर भएको भन्दै उपभोक्ता तथा यातायात व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सम्झौता भएका पूर्वाधार—जस्तै १० वटा आरएफआइडी गेट, सफ्टवेयर र ट्र्याकिङ प्रणाली अझै तयार नभएको भन्दै सरोकारवालाले यसलाई "कमिसनको खेल" भनेका छन्। नेपाली लिपि प्रयोग नगरी अंग्रेजी मात्र राखिएको भन्दै आन्दोलनसम्मको घोषणा भएको छ। उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले "नागरिकलाई आधारभूत सेवा (लाइसेन्स) दिन नसक्ने सरकारले महँगो इम्बोस्ड अनिवार्य गरेर थप सास्ती दिएको" आरोप लगाएका छन्।