अब सबै रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्ने भएको छ। सरकारले ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४’ संशोधन गर्दै सूचीकरणलाई अनिवार्य बनाएको हो।

राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित ऐनअनुसार, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण नगर्ने रोजगारदाताको राहदानी रोक्का गर्नेदेखि अनुमतिपत्र खारेज गर्नेसम्मका कारबाही गर्न सकिनेछ। प्रतिनिधिसभाबाट गत १६ वैशाखमा पारित र १४ साउनमा राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणीकरण भएको यो ऐनले सूचीकरण नगर्ने वा योगदान रकम नबुझाउने रोजगारदातालाई कठोर सजायको प्रावधान राखेको छ।

संशोधित ऐनअनुसार, कोषका कार्यकारी निर्देशकले कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछन्। यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खाता रोक्का, चल–अचल सम्पत्ति रोक्का, कानुनबमोजिम पाउने छुट–सहुलियत निलम्बन, अनुमतिपत्र/इजाजतपत्र निलम्बन र राहदानी रोक्का जस्ता प्रावधान छन्। निकायले पत्र पाएको १५ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीका अनुसार, पहिल्यै अनिवार्य व्यवस्था भए पनि द्विविधा देखिएकाले कानुन संशोधन गरेर स्पष्टता ल्याइएको हो। केही प्रतिष्ठान दर्ता भए पनि योगदान रकम नबुझाउने प्रवृत्ति रोक्न पनि यो संशोधन गरिएको उनले बताए। कुनै श्रमिकले आफ्नो रोजगारदाता कोषमा आबद्ध नगरिएको निवेदन दिएमा कोषले सीधै सम्बन्धित रोजगारदातालाई आबद्ध हुन पत्राचार गर्ने व्यवस्था छ।

हालसम्म २१ हजार हाराहारी रोजगारदाता प्रतिष्ठान कोषमा आबद्ध छन्, तर देशभर यो संख्या अझै धेरै हुनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ।

सामाजिक सुरक्षा कोष २०७४ सालमा श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न स्थापना गरिएको हो। हालसम्म २४ लाख ३० हजार २५१ जना योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध छन् — यसमा २१ हजार २५४ रोजगारदाताबाट ६ लाख ९ हजार ५३९ जना, वैदेशिक रोजगारीबाट १८ लाख १९ हजार ५२० जना, अनौपचारिक रोजगारीबाट ७४० जना र स्वरोजगारबाट ४५२ जना छन्।

कोषमा हालसम्म ८८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। यसमध्ये १६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भइसकेको छ भने करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ।