काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई गरिएको निलम्बन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

उच्च अदालत पाटनको इजलास नं. ९ का न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पाण्डेले दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले २०८२ साल जेठ २० गते महानगरबाट जारी गरिएको निलम्बन पत्रको कार्यान्वयन नगरी पाण्डेलाई यथावत पदमा रही काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको उल्लेख छ।

राजुनाथ पाण्डेले काठमाडौं महानगरका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ, महानगर प्रहरीका निमित्त प्रमुख विष्णु जोशी र कार्यपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।

२०८१ चैत २१ गते, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँ कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको प्रहरी टोलीले अवरोध गरेको घटनापछि उनलाई निलम्बन गरिएको थियो। तीन महिनाको विदापछि काममा फर्कन आएका गुरागाईँलाई अवरोध गरेपछि नगर प्रमुख बालेन्द्र साहले पाण्डे नेतृत्वको प्रहरी टोली परिचालन गरेका थिए। त्यसपछि उपप्रमुख सुनीता डंगोल र केही वडाध्यक्षहरूको सहयोगमा गुरागाईँले हाजिर गरेका थिए।

हाल गुरागाईँ काममा फर्किए पनि मेयर बालेन र उनको बीचमा संवाद नभएको बताइएको छ।