काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदार पठाउन मेनपावर कम्पनीको माध्यम समेत खुला गर्दै नयाँ कार्यविधि पारित गरेको छ।

हालसम्म वर्षेनि ११ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत सरकार–सरकार (G2G) मोडलमा कोरिया जान्थे। यो प्रक्रियामा कामदारले करिब ५२ हजार रुपैयाँ हवाई टिकट र ६१ अमेरिकी डलर शुल्क मात्र तिर्नुपर्थ्यो। तर अब कम्पनी–कम्पनी (B2B) मोडेलमार्फत मेनपावर कम्पनीबाट जानेलाई ६ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था आउने अनुमान गरिएको छ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार दक्ष कामदारलाई लक्षित गरी ई–७ भिसा प्रणाली अन्तर्गत B2B मोडेलमा कोरियाली कम्पनीहरूले माग गरेको कोटा मेनपावर कम्पनी र कोरियास्थित नेपाली दूतावासलाई पठाउने छन्। त्यसपछि कोटा प्रमाणीकरण गरी सूचना प्रणालीमा अपलोड गरिनेछ। त्यस आधारमा मेनपावर कम्पनीले सूचना प्रकाशित गरेर कामदार छनोट गर्नेछ, जसबाट उनीहरूले मनपरी सेवा शुल्क असुल्न सक्ने अवस्था देखिएको छ।

हाल मन्त्रालयले खाडी मुलुकमा सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँ मात्र तोकेको भए पनि व्यवहारमा मेनपावर कम्पनीहरूले एक लाख रुपैयाँसम्म असुल्दै आएको गुनासो छ। त्यसैले कोरियाको नयाँ प्रक्रियामा पनि यस्तै दुर्व्यवहार दोहोरिने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मेनपावर कम्पनीको दबाबमा कार्यविधि पास गराएका हुन्। मन्त्रीको पार्टी सरकारबाट फिर्ता भइसकेको अवस्थामा ‘जाँदाजाँदै फाइदा दिने’ रणनीति अन्तर्गत कार्यविधि ल्याइएको भनिएको छ। यसमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करको समेत भूमिका रहेको बताइएको छ।