काठमाडौं — सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्ने भएको छ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दिउँसो ३ बजे संघीय संसदको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सीमांकन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सोही सिलिङको आधारमा मन्त्रालयहरूले पेस गरेका प्रस्तावअनुसार बजेट तयार पारेको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार मन्त्रालयहरूले तोकिएको सीमाभित्रै रही बजेट प्रस्ताव गरेका छन्।

सिलिङ अनुसार चालु खर्चका लागि ११ खर्ब ४७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र पूँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ८४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिनेछ। पूँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३२ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढ्ने देखिएको छ। आयोगले आगामी वर्ष ३ खर्ब ६८ अर्ब बराबरको वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो, जुन अर्धवार्षिक समीक्षापछि घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्बमा पुर्‍याइएको थियो।

आगामी बजेटमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि मुख्य लक्ष्य रहनेछ। बजेटले उद्यमशीलता, स्वरोजगार, कृषि व्यवसायीकरण, विद्युुत उत्पादन, पर्यटन, हवाई पूर्वाधार, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रवर्द्धन र डिजिटल पूर्वाधारमा जोड दिनेछ। बजेटले २० भन्दा बढी प्राथमिकताका क्षेत्र समेट्नेछ।

योजनाको व्यवस्थापनका लागि आयोगले आयोजना बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। हालसम्म आयोजनाबैंकमा तीन करोडभन्दा माथिको लागत भएका १ हजार ३ सय २७ आयोजना प्रविष्ट भएका छन्। तीमध्ये करिब ९ खर्ब २० अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ।

त्यसमध्ये १ अर्बभन्दा बढी लागत भएका ४० आयोजना छन्। सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका १९ आयोजना र शिक्षा मन्त्रालयका ११ आयोजना रहेका छन्। कुल लागतमा नयाँ आयोजनाको हिस्सा ९७ अर्ब, क्रमागत आयोजना ८ खर्ब २३ अर्ब र अध्ययन परियोजनाहरूको लागत ३२ अर्ब रहेको छ।

बजेटले रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय अनुशासन, संघीयता कार्यान्वयन, डिजिटल अर्थतन्त्र र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ।