काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड (एनपीटीसी) लाई १०० मेगावाटसम्म बिजुली बिक्री गर्न अनुमति दिइएको छ। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पीपीए गरिसकेका आयोजनाबाट प्राप्त हुने बिजुली भारत तथा अन्य मुलुकमा बिक्री गर्न एनपीटीसीलाई बाटो खुला गरेको हो।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भइसकेपछि आवश्यक सहमतिका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा प्रस्ताव पठाइएको एनपीटीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल आचार्यले बताएका छन्। आयोगको सहमति प्राप्त भएपछि कम्पनीले विद्युत् बिक्रीका लागि बजार खोज्ने र प्रस्ताव माग गर्ने तयारी गरेको छ।

प्राधिकरणले एनपीटीसीलाई बिजुली बिक्री गर्दा प्रतियुनिट ५.४५ भारुभन्दा कम मूल्यमा बिक्री नगर्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, विद्युत् व्यापारमा प्रतियुनिट १० पैसाभन्दा बढी ट्रेडिङ मार्जिन लिन नपाउने गरी अनुमति दिइएको छ।

नेपालले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा २९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली भारतमा बिक्री गरेको थियो। सोही अवधिमा सुक्खायामको माग धान्न भारतबाट १० अर्ब २२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको बिजुली आयात गरिएको थियो। हालसम्म यस्तो विद्युत् खरिद–बिक्रीको काम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै गर्दै आएको छ।

एनपीटीसी २०७३ सालमै प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा स्थापना भएको थियो। सरकारले २०७८ पुस ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कम्पनी सञ्चालनका लागि अनुमति दिने निर्णयसमेत गरेको थियो। तर, स्थापना भएको लामो समयसम्म कम्पनीले व्यावसायिक रूपमा विद्युत् खरिद–बिक्री सुरु गर्न सकेको थिएन।

एनपीटीसीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १७ प्रतिशत, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको १७ प्रतिशत र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर रहेको छ। कम्पनीको अधिकृत पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ।

एनपीटीसीलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिइए पनि निजी क्षेत्र भने अझै अनुमतिको पर्खाइमा छ। निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विद्युत् व्यापारमा आफूहरूलाई पनि सहभागी गराउन माग गर्दै आएको छ। नेपाल पावर एक्सचेन्ज (नेपेक्स), निफ्रा ट्रेडिङ एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज तथा हिमालयन ट्रेडिङ विद्युत्लगायत कम्पनीले विद्युत् व्यापारको अनुमतिका लागि सरकारसमक्ष आवेदन दिए पनि हालसम्म अनुमति पाउन सकेका छैनन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको बाटो नखोल्दा उत्पादन भएको बिजुली खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको उसको भनाइ छ।

नेपेक्सले भारतको मणिकरण पावर लिमिटेडसँग समेत विद्युत् व्यापारका लागि समझदारी गरिसकेको छ। २०७७ पुसमा ५०० मेगावाट र २०८० वैशाखमा थप २०० मेगावाट विद्युत् व्यापारका लागि समझदारी भए पनि सरकारी अनुमति र सहजीकरणको अभावमा ती सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।

ऊर्जा मन्त्रालयले भने विद्युत् ऐन संशोधन गरेर निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने तयारी भइरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शालिग्राम भण्डारीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउन सरकार प्रयासरत रहेको बताएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत प्रसारण लाइन निर्माण गरी ह्विलिङ चार्ज लिएर विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ। यससँगै आगामी दिनमा नेपालमा विद्युत् व्यापारको बजार विस्तार हुने र सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।