काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २५औँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, आर्थिक वृद्धि र वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। मंगलबार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार, १४ प्रतिशत ब्रोड मनी सप्लाइ वृद्धि तथा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ। कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ।

मौद्रिक नीतिले हालको सजगतापूर्वक लचिलो (Prudent and Flexible) नीतिगत कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको छ। बैंकदर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, अन्तरबैंक दर, अनिवार्य नगद अनुपात (CRR), वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) तथा स्थायी तरलता सुविधा (SLF) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न बढ्दो निष्क्रिय कर्जा भएका संस्थामाथि सघन अनुगमन गरिने भएको छ। साथै, रुग्ण उद्योगको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान, व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असिमित दायित्व हटाउने तथा चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने अवस्थालाई सहजीकरण गर्ने विशेष व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

शेयर धितो कर्जाको सीमा संस्थाको वित्तीय सबलताका आधारमा निर्धारण गर्ने तथा सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा–मूल्य अनुपात (Loan to Value Ratio) सहज बनाइने भएको छ।

विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने तथा विदेशी मुद्रा खरिदसँगै स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सनको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र सुधार, शाखा व्यवस्थापन, डिजिटाइजेसन र वित्तीय लागत घटाएर त्यसको लाभ ग्राहकसम्म पुर्‍याउने नीति लिएको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरी कार्यक्षेत्रअनुसार नियामकीय व्यवस्था लागू गरिनेछ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी निर्देशनहरूलाई सरलीकरण गर्ने, विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी एकीकृत परिपत्र पुनर्लेखन गर्ने तथा व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङमा आधारित ‘पियर टु पियर’ (Peer-to-Peer) कर्जा प्रणालीबारे अध्ययन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ।

मुद्रास्फीतिमा बाह्य कारणले केही दबाब कायम रहे पनि आगामी महिनादेखि यसको प्रभाव घट्दै जाने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। तर, मुद्रास्फीति वा वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती देखिए मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गरिने र आवश्यकताअनुसार ब्याजदर करिडोरलाई परिमार्जन गरिने उल्लेख गरिएको छ।