काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र सहकारीमा फसेका साना बचतकर्ताको रकम खातामै फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतबाट सार्वजनिक गरिएको बाचा पत्रमा आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार बनेको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरिने उल्लेख गरिएको छ।

बचतकर्ताको रकम सुरक्षाका लागि राज्यको तर्फबाट एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरिने पनि घोषणा गरिएको छ। उक्त कोषमार्फत सङ्कटग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा, साना बचतकर्ताबाट सुरु गरी भुक्तानी गरिने नीति लिइने जनाइएको छ।

बाचा पत्रमा सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र उद्देश्य नभई बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु मुख्य लक्ष्य भएको उल्लेख छ। सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचत रकम फिर्ता गर्न तयार भई भरपर्दो स्रोत र योजना प्रस्तुत गरेमा मिलापत्रका लागि कानुनी बाटो खुला गरिने बताइएको छ।

बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र स्पष्ट समयसीमा तोकेर सम्बन्धित पक्षलाई थुनाबाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन तथा ऋण असुली गर्ने अवसर दिने व्यवस्था गरिने पनि बाचा पत्रमा उल्लेख छ।