काठमाडौँ—सरकारले बजेटमार्फत सेवाग्राहीलाई शेयर दिने घोषणा गरे पछि विभिन्न चर्चा परिचर्चा भैरहेका बेला सरकारले शेयर दिन तीन वटा मोडल अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार घोषणा गरेको आगामी वर्षको बजेटमा नेपाल टेलिकमका सेवा प्रयोग गर्नेहरूलाई कम्पनीको २२ प्रतिशत सेयर जारी गर्ने भनिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको निजीकरण समितिले सेयर जारी गर्न तीन मोडालिटीमा छलफल गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । हाल टेलिकममा सरकारको ९२ र सर्वसाधारणको ८ प्रतिशत सेयर छ । सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन भए टेलिकममा सरकारी स्वामित्व ७० प्रतिशतमा झर्नेछ ।

सरकारले बजेटमार्फत टेलिकमको ल्यान्डलाइन, मोबाइल वा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकलाई यसको २२ प्रतिशत सेयर जारी गर्ने घोषणा गरेको हो । सरकारले टेलिकमको ग्राहक बढाउन यस्तो घोषणा गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । पहिलो मोडलमा हरेक सेवाग्राहीले टेलिकमको सेवा उपभोग गरेबापत तिरेको रकमका आधारमा सेयर दिने, दोस्रो मोडल हरेकपटक टेलिकमको सेवा भुक्तानी गर्दा निश्चित रकम सेयरबापत सेयर वालेटमा जम्मा गर्ने र तेस्रो मोडल सेयरका लागि जोकोही ग्राहकले आफूखुसी रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था हो । तीनमध्ये एक उपयुक्त मोडल कार्यान्वयनमा जानेछ ।

‘मन्त्रालयअन्तर्गतको निजीकरण समिति र नेपाल धितोपत्र बोर्डको समन्वयमा उपयुक्त मोडालिटी तय गरिनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो फरक खालको अभ्यास भएकाले अहिले नै कार्यान्वयनको तरिका निर्क्योल गरिहाल्ने स्थिति छैन ।’
टेलिकमको स्वामित्व र प्रतिफलमा सेवाग्राहीको पहुँच विस्तार गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । टेलिकमको सेवा आगामी पुस मसान्तसम्म लिने ग्राहकले पनि यस्तो सेयर बाँडफाँटमा भाग लिन पाउनेछन् । सेयर विनियोजनको प्रक्रिया र मूल्यको विवरण असोज मसान्तभित्र तय गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

नेपाल टेलिकमको थप ३ करोड ३० लाख कित्ता सेयरको सप्लाई आउने विश्लेषणसहित दोश्रो बजार मूल्यमा दवाब पर्न थालिसकेको छ ।
सरकारले आफ्नो स्वामित्वको २२ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण ग्राहकहरुलाई बिक्री गर्ने घोषणापछिका दिनहरुमा दैनिकजसो टेलिकमको दोश्रो बजार मूल्य घटिरहेको छ । बुधबारसम्म यो मूल्य घटेर १२७७ प्रति कित्तामा सीमित भइसकेको छ । हाल टेलिकमले मासिक औसतमा साढे ३ अर्बको कारोबार गर्छ । यदि यसको ५ प्रतिशत नै सेयरको रुपमा कन्भर्ट हुने कोषमा जम्मा गर्दा पनि मासिक साढे १७ करोड जम्मा हुने टेलिकमको हिसाब छ । यदि १० प्रतिशतको नियम बन्यो भने मासिक ३५ करोड कोषमा जम्मा हुन्छ।