काठमाडौं– नेपालमा अहिलेसम्म एउटा मात्र पुनर्बीमा कम्पनी भएकाले बीमा समितिले अर्को नयाँ कम्पनीलाई अनुमति दिने तयारी गरेको छ ।
बीमा समितिले आवेदन आह्वान गरेकोमा ५ कम्पनीले गोप्य सिलबन्दी आवेदन गरेका छन् । ती कम्पनी मध्येबाट बीमा समितिले मूल्यांकन सुरु गरेको छ । समितिले बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ मा भएको व्यवस्थाका आधारमा आवेदकहरुको रेटिङ गर्ने जनाएको छ । रेटिङ गर्दा जुन कम्पनीको बलियो देखिन्छ त्यहि कम्पनीलाई लाइसेन्सका लागि प्रकृयाँ अगाडी बढाउने छ ।

अन्नपुर्ण पुनर्बीमा , काठमाडौं पुनर्बीमा, प्रुडेन्सियल पुनर्बीमा, जेन्युन पुनर्बीमा र हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । समितिले प्रस्ताव आह्वान गर्दा न्युनतम चुक्ता पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ तोकेको थियो । बीमा समितिले एउटा मात्रै कम्पनीलाई दिने गरि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । पुनर्बीमा कम्पनीमा अनुमति लिनका लागि व्यापारिक घरानादेखि राजनीतिमा पहुँच राख्ने पूर्व प्रशासकहरुको दौडधुप रहेको छ । समितिले प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रस्तावको मूल्यांकन गरेर अब्बल कम्पनीलाई दिने जनाएको छ ।

प्रस्ताव आह्वान गर्ने मध्ये सबैभन्दा धेरै चुक्ता पूँजी काठमाडौं रि इन्स्योरेन्सको रहेको छ । काठमाडौं रि इन्स्योरेन्सले चुक्ता पूँजी १५ अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको छ । यसमा नेपाल बैंक लिमिटेड लगायत ८ वटा बाणिज्य बैंक, ८ वटा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी, बसन्त चौधरी, राजेन्द्र खेतान, प्रभु ग्रुप, पवन गोल्याण समुह, शिवम सिमेन्ट ग्रुप, महालक्ष्मी लाइफ ग्रुप, बतास ग्रुप, एनआरएन इन्फ्राष्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लगायत दुई ४५ भन्दा बढिको लगानी रहेको छ ।

त्यसैगरी, अन्नपुर्ण रि इन्स्योरेन्सको जारी तथा चुक्ता पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । यसमा नागरिक लगानी कोष, बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी निजी तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको लगानी रहेको छ । त्यसैगरी, प्रुडेन्सियल रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ नै रहेको छ । त्यसैगरी, जेन्युन रिको अधिकृत तथा चुक्ता पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ ।

बीमा समितिले बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ मा भएको व्यवस्थाका आधारमा रेटिङ गर्ने जनाएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवदेन, पाँच वर्षको व्यवसायिक योजना, व्यवसायिक प्रक्षेपण, आर्थिक औचित्य र बीमालेख विश्लेषण, संवेदनशिलता विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ ।

संस्थापकहरु कालो सूचीमा नरहेको वा कालोसूचीबाट हटेको तीन वर्ष पुरा भएको पुष्टी गर्ने काजगात पेश गरेका छन् । संस्थापकहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, संस्थापकहरुको वित्तीय स्वास्थ भएको कुनै संस्था भए त्यस्तो संस्थाको विवरण पेश गरेका छन् ।