काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अबदेखि बीमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न नदिन नियामक निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, यसअघि प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरिसकेका कम्पनीहरूले त्यसबाट संकलन गरेको प्रिमियम रकम जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने आदेश पनि दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो निर्देशात्मक आदेश दिएको हो। यद्यपि, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरेको विषयमा परेको रिट निवेदन भने सर्वोच्चले खारेज गरेको छ।

अदालतले आफ्नो आदेशमा रिट निवेदनमा माग गरिएको कार्य अर्थात् प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री भइसकेकाले त्यसलाई रोक्न माग गरिएको परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै रिट खारेज गरेको उल्लेख गरेको छ।

अधिवक्ता यमप्रसाद भट्टराई र भीमसेन रायमाझीले बीमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा थप १०६ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर सेयर निष्कासन गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले धितोपत्र बोर्डले विद्यमान नियमविपरीत काम गरेको तथा बीमा प्राधिकरणले पनि नियमविपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासनका लागि सिफारिस गरेको ठहर गरेको छ।

अदालतले भविष्यमा बीमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न अनुमति नदिन तथा यसअघि प्रिमियमबाट संकलित रकम जगेडा कोषमा राख्ने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्चले उक्त आदेशको पूर्णपाठ वैशाखको मध्यतिर सार्वजनिक गरेको थियो।

यसअघि संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि बीमा कम्पनीहरूले प्रिमियमबापत उठाएको रकम जगेडा कोषमा राख्न र त्यस्तो रकमबाट लाभांश वितरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो।