काठमाडौं, जेठ २० – गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेपछि यातायात व्यवसायीहरूले देशभर जारी सार्वजनिक यातायात बन्द तथा आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालले आन्दोलन एक महिनाको सर्तमा फिर्ता लिइएको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारबाट लिखित पत्र प्राप्त भएपछि आन्दोलन रोकिएको हो।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको "राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२" को विरोधमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू जेठ १६ देखि आन्दोलित थिए। नियमावलीले रातो नम्बर प्लेटका सवारीसाधनलाई भाडामा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले यो कदम आफ्नो लगानीमाथिको हमला भएको आरोप लगाउँदै विरोधमा उत्रिएका थिए।

सोमबारदेखि आन्दोलनले देशभर सार्वजनिक यातायात सेवा पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको थियो। यसबीच संघीय सरकार र सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीहरू सम्मिलित कार्यदलले छलफल गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नियमावली कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगित गर्न पत्राचार गर्ने सहमति जनाएको थियो।

यसैक्रममा मंगलबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा वार्ता समितिबीच संयुक्त बैठक बसेको थियो। बैठकले नियमावली कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरुङका अनुसार यस अवधिमा यातायात व्यवसायीहरूसँग औपचारिक वार्ता गरी समस्याको समाधान निकाल्ने र त्यसपछि नियमावली पुनः कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको छ। उनले व्यवसायीहरूलाई वार्तामा सहभागी हुन तेस्रोपटक आह्वान गरिने जानकारीसमेत दिएका छन्।

यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नियमावली कार्यान्वयन तत्काल रोकिने गरी पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रका आधारमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रिपरिषद, वार्ता समिति र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेका थिए।

नियमावली स्थगन भएसँगै आन्दोलनरत व्यवसायीहरू सडकमा फर्किएका छन् भने सार्वजनिक यातायात सेवा पनि सुचारु भएको महासंघले जनाएको छ।