काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने जेनजी सरकारको गत असोज ५ को निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै शाक्यलाई पुनर्स्थापना गर्ने आदेश दिएको छ। अदालतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री समेत रहेका कुलमान घिसिङले शाक्यलाई पदबाट हटाउँदा ‘पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ ढङ्ग अपनाएको ठहर गरेको छ।

न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले दिएको परमादेश अनुसार शाक्य अब आफ्नो बाँकी कार्यकाल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गर्न पाउनेछन्। अदालतले मन्त्रीको प्रस्ताव ‘अन द फेस अफ रेकर्ड’ नै पूर्वाग्रहयुक्त देखिएको भन्दै सो निर्णय कानूनसम्मत नठहरिएको स्पष्ट पारेको हो।

सर्वोच्चका अनुसार प्राधिकरण ऐन, सेवासम्बन्धी विनियमावली २०६१ तथा कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रक्रिया नअपनाई शाक्यलाई हटाइएकाले निर्णय वैधानिक हेर्न नसकिने ठहरिएको छ। शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशेषज्ञ सदस्यका रूपमा सरुवा गर्दा समेत उनको सहमति नलिइएको अदालतले औंल्याएको छ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि ऊर्जामन्त्रीका रूपमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आएको केही दिनमै उनले शाक्यलाई पदबाट हटाई मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्त गराएका थिए। तर शाक्यले यो कदम व्यक्तिगत प्रतिशोधका कारण लिइएको भन्दै अदालतमा चुनौती दिएका थिए। विगत पाँच वर्षदेखि दुवैबीच चलेको कानुनी टकरावमा यसपटक शाक्य पक्षमा फैसला आएको छ।

यसअघि पनि २०७८ सालमा तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई प्राधिकरण प्रमुख नियुक्त गरेको थियो। त्यस निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको शाक्यको रिट भने चार वर्षसम्म सुनुवाइमा नचलेर निष्प्रभावी बनेको थियो। पछिल्लोपटक ११ चैत २०८१ मा ओली नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै फेरि शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि कानूनी संघर्ष फेरि सुरु भएको थियो।

घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि शाक्यमाथि प्रतिशोध राख्दै पदमुक्त गरिएको अदालतको बुझाइ छ। सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको निर्णयसँगै त्यसमा आधारित सबै पत्राचार र निर्णयसमेत बदर हुने जनाएको छ। यससँगै शाक्यले आफूले सुरु गरेको कार्यकाल पूरा गर्ने स्पष्ट बाटो खुलेको छ।

फैसला आएलगत्तै शाक्यले आफूले न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘साढे चार वर्षको संघर्षपछि अदालतले न्याय दियो,’ उनले भने, ‘अब पनि टिमवर्कका साथ राम्रो नतिजा दिन प्राधिकरणमा काम गर्छु।’

कुलमान–शाक्यबीचको टकराव धेरै वर्षदेखि निरन्तर चल्दै आएको हो। प्राधिकरणभित्र दुवैजना पूराना कर्मचारी भए पनि विभिन्न समयमा पदस्थापनका विवाद, राजनीतिक फेरबदल र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका कारण उनीहरूबीचको सम्बन्ध पटकपटक तनावपूर्ण बनेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि घिसिङ मन्त्री बनेपछि त्यो तनाव फेरि चर्किएको थियो।

शाक्यको घरमा जेनजी आन्दोलनकै नाममा भएको आगजनी र क्षतिसहितका घटनाले दुवैबीचको विवाद अझै गहिरो बनाएको थियो। तर, अदालतले भने यो न्यायिक प्रक्रियामा ती राजनीतिक घटनाहरूको प्रभाव नमानेर निर्णय गरेको हो।

सर्वोच्चको आदेशले मन्त्री घिसिङले अपनाएको ‘अनैतिक र स्वेच्छाचारी’ कदम पुष्टि भएको भन्दै उनलाई नैतिकताका आधारमा जिम्मेवारीबाट हट्नु पर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। उनी हाल गैरराजनीतिक सरकारका मन्त्री भएकै अवस्थामा नयाँ राजनीतिक पार्टी बनाउने र पदमा रहेका बेला सक्रिय राजनीतिक गतिविधि चलाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।