नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय सूचना इकाई (एफआईयू–नेपाल) ले सार्वजनिक गरेको ‘रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन २०२५’ मा भर्चुअल सम्पत्ति तथा यससँग सम्बन्धित सेवा प्रदायकबाट गम्भीर जोखिम देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

क्रिप्टो मुद्रा, स्थिर मुद्रा, टोकन तथा एनएफटी जस्ता डिजिटल सम्पत्तिले विश्व वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरे पनि नेपालमा भने यी माध्यम प्रयोग गरी अवैध आम्दानी लुकाउने, पैसाको शुद्धीकरण गर्ने तथा आतंक वित्तपोषणसम्म हुने खतरा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपालमा भर्चुअल सम्पत्ति प्रयोग पूर्ण रूपमा गैरकानुनी छ र यसको कारोबार तथा प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना र जेल सजायसमेतको कानुनी प्रावधान रहेको एफआईयूले स्मरण गराएको छ।

कानुनी प्रतिबन्ध हुँदाहुँदै पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पठाइएका शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदनमा भर्चुअल सम्पत्ति प्रयोगसँग सम्बन्धित गतिविधि उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।