काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यता रोक्न निर्देशन दिएको हो।सर्वोच्चले सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवाहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न आदेश जारी गरेको छ। यो आदेश अर्को छलफल नहुन्जेलसम्म लागू रहनेछ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि कैयौँ ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुन सक्ने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावलसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।मन्त्रिपरिषद्को २४ जेठ २०८१ को निर्णय अनुसार १ साउनदेखि २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो।

 दोस्रो चरणमा, १ माघ २०८१ देखि थप ३८ जिल्लामा लागू गरिएको थियो। १ साउन २०८२ पछि, देशभरका ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने योजना थियो।