काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका सहसचिव, उपसचिव, र शाखा अधिकृतको तलब समायोजन गर्न दिएको आदेशले सरकारले १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको थप व्ययभार सामना गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ।

सर्वोच्चले समान मर्यादाक्रममा रहेका सेना, प्रहरी, र अन्य सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूको तुलनामा निजामती कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्न आदेश दिएको थियो।

यसले तीन श्रेणीका करिब १२ हजार कर्मचारीको तलब वृद्धि हुनेछ, जसको असर बाँकी सबै सरकारी कर्मचारीहरूको तलबमा पनि पर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयले यो तलब समायोजनको खर्चको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुने बताएको छ।

सरकारलाई अहिलेको आय घट्दै जाँदा यो आदेश कार्यान्वयन गर्न चुनौती हुनेछ।

सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता: तलब वृद्धि गर्ने सर्वोच्चको आदेशपछि

सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका सहसचिव, उपसचिव, र शाखा अधिकृतको तलब वृद्धि गर्न आदेश दिएपछि सरकारको वित्त व्यवस्थापनमा संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ।

अर्थविद्हरूले अनुत्पादक र अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सुझाव दिएका छन्, ताकि राज्यले थप आर्थिक भार धान्न सकियोस्। अदालतको आदेशले राज्यको खर्चलाई असाधारण रूपमा बढाउनेछ, जसले समग्र सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न गर्ने जोखिम छ।Kantipur Daily