चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै सन्तोषजनक देखिएको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म केन्द्र सरकारको कुल आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको करिब ३८ प्रतिशतमा सीमित रहँदा खर्च पनि ३५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै पुगेको छ। यसले चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधिसम्म सरकारी वित्तीय अवस्था कमजोर रहेको संकेत गरेको छ।

सरकारले चालु आवका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएकोमा पुस मसान्तसम्म करिब ६ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालु खर्चतर्फ केही सुधार देखिए पनि पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून रहँदा विकास आयोजनाको प्रगति सुस्त बनेको छ। पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटमध्ये करिब १२ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको तथ्यांकले देखाएको छ, जसले पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित गति नआएको स्पष्ट पार्छ।

आम्दानीतर्फ हेर्दा सरकारले यस वर्ष १५ खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि अर्धवार्षिक अवधिसम्म करिब ५ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठेको छ। कर र गैरकर दुवै स्रोतबाट अपेक्षित संकलन हुन नसकेको अवस्थामा वैदेशिक अनुदानसमेत निकै न्यून रहेको छ। यस अवधिमा सरकारको कुल खर्च आम्दानीभन्दा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले बढी देखिएको छ, जसले वित्तीय सन्तुलनमा दबाब बढाएको छ।