काठमाडौं — नेपाल सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीच श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ तोक्ने सहमति भएको छ। शुक्रबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको त्रिपक्षीय बैठकमा यो सहमति भएको हो।

यसअघि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३०० रुपैयाँ थियो। श्रम ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा पारिश्रमिक पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

नयाँ सहमतिअनुसार श्रमिकको मासिक आधारभूत पारिश्रमिक १२ हजार १७० रुपैयाँ र महँगी भत्ता ७ हजार ३८० रुपैयाँ हुनेछ। यो आज (शुक्रबार)देखि लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै, दैनिक पारिश्रमिक ४७० रुपैयाँ र महँगी भत्ता २८४ रुपैयाँ तोकिएको छ भने प्रतिघण्टा पारिश्रमिक ६३ र महँगी भत्ता ३८ रुपैयाँ हुनेछ। आंशिक समयमा काम गर्ने श्रमिकका लागि प्रतिघण्टा पारिश्रमिक १०७ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। यो व्यवस्था चिया बगानका श्रमिकबाहेक सबैमा लागू हुनेछ।

सहमति भएपछि श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सबै पक्षलाई धन्यवाद दिँदै भने, "न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेर मात्र पुग्दैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै गम्भीर हुनुपर्छ।"

पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक सहसचिव प्रदीप कोइरालाले लामो परामर्श र समन्वयपछि सहमति जुटेको बताए। उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सहमतिलाई स्वागत गर्दै यसले दीगो श्रम सम्बन्धमा टेवा पुग्ने बताए।

श्रमिक संगठन प्रतिनिधि जनक चौधरीले यो श्रमिक वर्गको जित भएको बताए। "हाम्रो आवाज समेटिएकोमा हामी सन्तुष्ट छौं, अब कार्यान्वयनमा सशक्त निगरानी गरिनेछ," उनले भने।

छलफलमा सरकारतर्फ संयोजक प्रदीप कोइराला, रोजगारदाता पक्षबाट चन्द्र ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ, दीपक श्रेष्ठ र श्रमिकतर्फ जनक चौधरी सहभागी थिए।