काठमाडौं । नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । फागुन २०८१ को तुलनामा फागुन २०८२ सम्म आइपुग्दा यस्तो सम्पत्ति २०.०७ प्रतिशतले वृद्धि भई ४३ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सम्पत्ति ३६ अर्ब २० करोड ८७ लाख रुपैयाँ थियो ।

सामान्यतया बैंकहरूको मुख्य कार्य निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गर्नु हो । तर, ऋणीले कर्जा तथा ब्याज समयमा भुक्तानी गर्न नसकेपछि धितो राखिएको सम्पत्ति लिलामीमार्फत बिक्री गरी रकम असुल गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । लिलामीमा बिक्री नभएमा बैंकले त्यस्तो सम्पत्ति आफ्नै नाममा सकार्नुपर्छ, जसलाई गैर–बैंकिङ सम्पत्ति भनिन्छ । यस्तो सम्पत्ति बढ्नुले बैंकको नगद प्रवाह प्रभावित हुनुका साथै खराब कर्जाको जोखिम बढेको संकेत गर्दछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बैंकहरूले यस्तो सम्पत्ति अधिकतम ७ वर्षसम्म मात्र आफ्नो स्वामित्वमा राख्न पाउँछन् र सो अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा बिक्री गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

तथ्यांकअनुसार परिमाणका आधारमा हिमालयन बैंक अग्रस्थानमा रहेको छ । उक्त बैंकको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति ३४.२९ प्रतिशतले बढेर ६०८.९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंक ५९७.९७ करोड रुपैयाँसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ । प्रतिशतका आधारमा नेपाल एसबीआई बैंकको यस्तो सम्पत्ति सबैभन्दा धेरै १९१.६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने प्राइम कमर्सियल बैंकको पनि ११७.३९ प्रतिशतले बढेको छ ।

सकारात्मक पक्षमा भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति शून्य रहेको छ, जसले कर्जा गुणस्तर सुदृढ रहेको संकेत गर्छ । साथै, २० मध्ये ७ बैंकहरूले यस्तो सम्पत्ति घटाउन सफल भएका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकले सबैभन्दा बढी ३६.३३ प्रतिशतले कमी ल्याएको छ भने एभरेष्ट बैंक, नबिल बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, कुमारी बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि घटाउन सकेका छन् ।

समग्रमा १३ वाणिज्य बैंकको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढ्नुले बजारमा आर्थिक सुस्तता तथा धितो बिक्रीमा समस्या रहेको देखिन्छ । साथै, ठूला बैंकहरूको समेत यस्तो सम्पत्ति ३०० करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुग्नुले बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा व्यवस्थापनको चुनौती बढ्दै गएको संकेत गर्दछ ।