काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था समेटिने भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि विवादमा तानिएको यो प्रावधानलाई राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिमा दफावार छलफलका क्रममा दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड लागू गर्ने निष्कर्षमा टुंगो लागेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार, कुनै निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिने वा अवकाश प्राप्त गर्ने कर्मचारीले अवकाश मितिले दुई वर्ष नपुगी संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन सक्ने छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले यस विषयलाई सकारात्मक ढंगले अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, “कुलिङ अफ पिरियड बाहेक पनि विधेयकमा महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू छन्, जसमा नियुक्ति, सरुवा र व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय समेटिएका छन् । आवश्यक परे भविष्यमा संशोधन गरेर सुधार गर्न सकिन्छ, तर अहिले छिट्टै समिति र सभाबाट विधेयक पारित हुनुपर्छ ।”

सांसदहरूले कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान राजपत्राङ्कित उच्च तहका कर्मचारी—जस्तै मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव—लाई मात्र लागू हुने र सोभन्दा तलका कर्मचारीलाई लागू नहुने विषयमा सहमति जनाएका छन् ।

समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले समितिमा भएका सहमतिहरूलाई व्यवस्थित भाषा प्रयोग गरेर प्रतिवेदन लेखन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएकी छन् ।