एक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र ४ खर्बले बढ्यो

काठमाडौं — नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) चालु आर्थिक वर्षमा ६१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको ५७ खर्ब रुपैयाँको तुलनामा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार एक वर्षमा ४ खर्ब रुपैयाँले विस्तार भएको हो।

राजस्व संकलनतर्फ पनि एक वर्षमा १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ भने पुँजीगत खर्च ३६ अर्ब रुपैयाँले बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ। निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८.७ प्रतिशतले बढेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ५.६ प्रतिशतभन्दा उल्लेख्य वृद्धि हो।

रेमिट्यान्स १५.५ प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यातमा ७७.८ प्रतिशत र आयातमा १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सर्वेक्षणमा आधारित रहेर अर्थतन्त्रका १८ क्षेत्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन्। यातायात, निर्माण, खानी, विद्युत तथा ग्यास, व्यापार, बैंक तथा बीमा, उद्योग, कृषि, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रको प्रदर्शन उत्साहजनक रहेको बताइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न थालेको छ। पछिल्लो एक वर्षमा आर्थिक तथा नीतिगत सुधारका थुप्रै कानुन संशोधन भएका छन्। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन, भन्सार महसुल ऐन, बैंकिङ कसुर ऐन जस्ता कानुनमा संशोधन तथा विधेयक अघि बढाइएको छ।

त्यस्तै, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुनु, उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग गठन र कार्यान्वयन प्रारम्भ हुनु, निजी क्षेत्रका गुनासा र मागहरूको सुनुवाइ हुनु मन्त्रालयका उपलब्धि मानिएका छन्।

अघिल्लो वर्षको ३० अर्बभन्दा बढी दायित्व भुक्तानी गरिएको, निर्माण क्षेत्रका समस्याको समाधानतर्फ प्रगति भएको मन्त्रालयको दाबी छ। तर, लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्चको थप वृद्धि, र ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने जस्ता चुनौती भने अझै कायम रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

मुख्य सूचक/तथ्याङ्क विवरण
चालु वर्षको जीडीपी ६१ खर्ब रुपैयाँ
वृद्धि रकम (गएको वर्षको तुलनामा) ४ खर्ब रुपैयाँ
राजस्व वृद्धि १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ
पुँजीगत खर्च वृद्धि ३६ अर्ब रुपैयाँ
निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि दर ८.७% (अघिल्लो वर्ष: ५.६%)
रेमिट्यान्स वृद्धि १५.५%
निर्यात वृद्धि ७७.८%
आयात वृद्धि १३.१%
सकारात्मक क्षेत्र संख्या १८
प्रमुख सुधार नीतिगत तथा कानुनी संशोधन, लगानी वातावरणमा सुधार
चुनौतीहरू ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनु, राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि

 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

लोकप्रिय