प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संबैधानिक परिषद्को बैठक अध्यादेश ल्याएर संबैधानिक आयोगको पदाधिकारीमा आफूखुसी गर्न खोजे पनि संसदीय सुनुवाईबाट अस्वीकृत हुने देखिएको छ । परिषद् सम्बन्धी ऐनमा परिषदका अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र अन्य चार सदस्य उपस्थित भएमात्र बैठक बस्नका लागि आवश्यक कोरम पुगेको मानिने व्यवस्था थियो। सो व्यवस्थालाई हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा मंगलबार अध्यादेश मार्फत संबैधानिक परिषद्को ऐन शंसोधन गरियो ।

अध्यादेशमार्फत सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न तत्काल कायम संख्याको बहुमत सदस्य उपस्थित भए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात अब प्रधानमन्त्री र बाँकी दुई सदस्य मात्र उपस्थित हुँदा पनि परिषदको बैठक बस्नेछ। अध्यादेश जारी गरे बसेको संबैधानिक परिषद्को बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा प्रश्न उठ्नेछ । सुरुमा सहमति र त्यसो हुन नसके बहुमतबाट संबैधानिक परिषद्को बैठकबाट आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान हटाएर सिधै बहुमतको आधारमा गरिने निर्णय संसदीय सुनुवाइमा गएर ‘ब्रेक’ लाग्ने देखिन्छ ।

संविधानले संवैधानिक पदहरुमा नियुक्तिका लागि परिषदले सिफारिस गर्ने र सिफारिस भएका नाम संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका दुई तिहाइ सदस्यले अस्वीकार नगरेमा सिफारिस भएका नाम अनुमोदन हुनेछन् । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको वर्तमान संरचनाले संबैधानिक परिषदबाट भएका निर्णय अनुमोदन हुन मुस्किल देखिन्छ । समितिमा सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण र अन्य १३ सदस्य छन्। समितिका १३ सदस्यमा ८ जना सत्तारुढ नेकपाका छन्, चारजना प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका छन् भने एकजना जनता समाजवादी पार्टीका छन्।

सभापति कर्ण जनता समाजवादी पार्टीका हुन्। समितिमा रहेका सुमन प्याकुरेल र निरुदेवी पाल मात्र प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिन्छन्। दुई जना बाहेक नेकपाका ६ जना प्रचण्ड- नेपाल पक्षका सांसद छन् । साथै नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादीका सांसदहरु पनि विपक्षमा उभिदाँ दुई तिहाइ भन्दा धेरैले संबैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस अस्वीकृत हुने हुनसक्छ । अस्वीकृत भएमा पुन संबैधानिक परिषद् बैठकले अर्को नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । यस कारण पनि सहमति बिना संबैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्त सम्भव देखिदैन ।