काठमाडौं– जेनजी आन्दोलनका कारण मुलुकभर कुल ७८ अर्ब रूपैयाँको क्षति भएको छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूले २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिमा दाबी गरेका छन् । निष्कर्ष सरकारी अध्ययन समितिले निकालेको छ । मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा बनाएको ५ सदस्यिय समितले क्षतिको मूल्यांकन अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो ।समितिले तयार पार्दै गरेको लस एन्ड ड्यामेज एसेसमेन्ट रिपोर्टको प्रारम्भिक नतीजाअनुसार निजी क्षेत्रमा ३६ अर्ब गरी कुल ७८ अर्बको क्षति भएको छ ।

 यो क्षति सरकारले अनुमान गरेको भन्दा निकै कम हो ।समितिका अनुसार जेनजी आन्दोलनले ७७ मध्ये ५१ जिल्लामा असर परेको छ । ती जिल्लामा १६ सय इकाइका २९ सय भवनमा क्षति पुगेको छ । क्षति भएका संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कार्यालयदेखि लिएर निजी आवास, उद्योग, गोदाम र व्यावसायिक भवनसमेत छन् ।
बीमा दाबी उद्योग, होटल, सवारीसाधन, व्यवसायिक संरचना तथा गोदाममा भएको क्षतिसँग सम्बन्धित छन् । यसैगर बीमा नभएका तथा असंगठित वा अनौपचारिक क्षेत्रका व्यवसाय तथा संरचनाहरूमा ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । यी क्षेत्रमा बीमा कभरेज नहुँदा पुनर्निर्माणमा सरकारी सहयोग तथा सहुलियत योजनाको आवश्यकता देखिएको छ ।

अर्मन्त्री रामेश्वर खनालले क्षतिको परिमाण अपेक्षाभन्दा कम रहेको बताए । प्रारम्भिक विवरणले देशभर ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको देखिएको छ । उनले भने, ‘हामीले धेरै ठूलो क्षति भएको अनुमान गरेका थियौं, पछिल्लो विवरणअनुसार क्षति तुलनात्मक रूपमा कम देखियो ।’

अर्थमन्त्री खनालले अर्थ मन्त्रालयले सम्भावित क्षतिको अनुमान गरेर सुरुदेखि नै स्रोत व्यवस्थापनको तयारी गरेको समेत बताए । ‘सुरुवाती बिन्दुदेखि नै अर्थ मन्त्रालयले आकलन गरेर सही विनियोजनको सिद्धान्त उपयोग गरेर तथा स्रोतको जोहो गर्न सक्छौं भनेर १२० अर्ब रुपैयाँ जोहो गरेका छौं,’ खनालले भने, ‘त्यो रकमलाई सही परिचालन गर्न सक्यौं भने एकै वर्षमा पुननिर्माणको काम गर्न सक्छौं ।’ उनले क्षति धेरै देखिएको भए पनि सरकारी समितिले बनाएको प्रतिवेदनले सरकारसँग उपलब्ध वित्तीय स्पेस, बीमा दाबीको रकम र सरकारी योजनाको संयोजनमार्फत पुनर्निर्माणको खर्च सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने पनि बताए ।

सरकारले निजी क्षेत्रमा ३६ अर्बको भौतिक क्षति भएको तथ्य फेला पारे पनि निजी क्षेत्रले ४८ अर्बको भएको दाबी गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ४८ अर्बको भौतिक क्षति र कुल ८८ अर्बको आर्थिक क्षति परेको बताएका छन् । असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिलाई क्षतिको मूल्यांकन र पुनःनिर्माण योजना तयार गर्ने गरी कार्यादेश दिइएको थियो ।