काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा अपनाउँदै आएको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ शैलीबाट पछि हट्दै सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत मन्त्रालयले साना प्रशासनिक निर्णयमा हस्तक्षेप घटाएर नीतिगत तथा समष्टिगत वित्तीय अनुशासनमा केन्द्रित हुने रणनीति लिएको हो।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनको तुलना गर्दा अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष मार्गदर्शनलाई उल्लेख्य रूपमा संक्षिप्त बनाएको छ। गत वर्ष १८ पृष्ठमा ९५ बुँदा समेटिएको मार्गदर्शन यस वर्ष ७ पृष्ठमा सीमित गर्दै ३७ बुँदामात्र राखिएको छ।

यसअघि बजेट खर्च, रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन तथा सामान्य प्रशासनिक खर्चसमेत अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना गर्न कठिन हुने व्यवस्था थियो। त्यसका कारण विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने र पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेको गुनासो उठ्दै आएको थियो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा विभागीय प्रमुखहरूले कानुनको परिधिभित्र रही रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्नेछन्।

यद्यपि कर्मचारी पारिश्रमिक, पदाधिकारी सुविधा, पोसाक, खाद्यान्न, औषधि उपचार, महँगी भत्ता, निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षालगायत १२ वटा अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा भने बजेट कटौती गरी अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।

यसअघि इन्धन, मसलन्द, गोष्ठी, सवारी मर्मत, फर्निचर खरिद, वैदेशिक भ्रमण तथा विविध खर्चलगायतका शीर्षकमा समेत अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो। नयाँ मार्गदर्शनले त्यस्ता अधिकांश प्रशासनिक नियन्त्रण हटाएर सम्बन्धित निकायलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष खुद्रा नियन्त्रणभन्दा वित्तीय अनुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र पुँजीगत खर्चको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। मार्गदर्शनमा आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा सिर्जना हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको मूल्यांकन तथा न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन र ठूला पूर्वाधार आयोजनामा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न विशेष जोड दिइएको छ।

पुँजीगत खर्च बढाउन पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। एउटै अनुदान संकेतभित्र पुँजीगत बजेट रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायलाई दिइएको छ भने वैदेशिक सहायता तथा ऋणसम्बन्धी केही प्रक्रियालाई पनि सरल बनाइएको छ। पहिलो त्रैमासिकमा विपद्को अवस्था बाहेक थप बजेट निकासा माग गर्न नपाइने व्यवस्था कायम राखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा विनियोजन ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र सम्बन्धित नियमावलीलाई नै आधार मानेर अघि बढ्ने स्पष्ट गरेको छ। अब नियमित प्रकृतिका तथा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भइसकेका कामका लागि कार्यविधि, निर्देशिका वा मापदण्ड बनाउन अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ कार्यक्रम वा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने निर्णयमा भने अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति अनिवार्य रहनेछ।