देशभर रहेका आन्तरिक राजश्वका ३६ वटा कार्यालय खारेज हुने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको नयाँ संगठन संरचना प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि ती कार्यालयहरू औपचारिक रूपमा हटाइने भएको हो।

आन्तरिक राजश्व विभागका निर्देशक वासुदेव पौडेलका अनुसार कार्यालय कटौती भए पनि नागरिकले आवश्यक सेवा पाउन समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले अधिकांश कार्य स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराइनेछ।

पौडेलले सेवा अवरुद्ध गर्ने मनसायले कार्यालय हटाइएको नभई करदातालाई नजिकबाट सुविधा दिन संरचना पुनर्संयोजन गरिएको बताएका छन्। विभागले सार्वजनिक गरेकाे सूचनामा स्थायी लेखा नम्बर (PAN) सहित करदाता सेवा कार्यालयले दिने धेरै सेवा अब संबंधित स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ।

स्थानीय तहमा आवश्यक तयारी पूरा नहुँदासम्म भने ती सेवा सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत निरन्तर प्रदान गरिने जनाइएको छ।

विभागका अनुसार कर तिर्ने, करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने लगायतका धेरै प्रक्रिया अहिले नै अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध छन्। करदातामैत्री र प्रविधिमुखी सेवा विस्तार गर्ने नीतिअनुसार सेवा प्रवाहलाई क्रमशः स्थानीय तहतर्फ विकेन्द्रीकरण गरिँदै जाने र वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म विद्यमान करदाता सेवा कार्यालयबाटै सेवा जारी रहने बताइएको छ।