कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्न सकिँदैन भन्ने निर्णय गरेको सरकारलाई फेरि सर्वोच्च अदालतले अवरोध गरेको छ ।

केही दिन अघि यही विषयमा अदालतले निशुल्क उपचार गर्नु भन्ने आदेश दिएको थियो । तर सरकारको तर्फबाट सो आदेश विरुद्ध निबेदन दिएको थियो । सो निवेदन ऊपर फैसला गर्दै अदालतले आफ्नो पुरानै फैसलामा अडिक रहेको छ ।

अदालतको यो फैसला संगै अब सबै नागरिकको निशुल्क उपचार गर्न सरकारलाई दबाव सिर्जना भएको छ ।

निःशुल्क उपचार गर्न नसकिने आदेश निर्णय गरेको सरकार प्रति सबै क्षेत्र बाट चर्को आलोचना भए पछि विपन्न र गरिब नागरिकलाई शुल्न नलिने सरकारले बताएको थियो ।