काठमाडौं–सरकार आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित गर्ने दायित्वबाट पन्छिएको छ । आम नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने भए पनि सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेको छ ।

कोरोना महामारीका बेला आम नागरिकले आम्दानी गुमाइरहेका बेला स्वास्थ्य उपचार कठिन हुने भएको छ । सरकारी अस्पतालमा पनि विरामीले दैनिक १५ हजार रुपैयाँसम्म तिनुपर्ने भएको छ ।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले कोरोना संक्रमित विरामीको भेन्टिलेटरसहित आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने भए दैनिक १५ हजार रुपैयाँ तिनुपर्ने र त्यसका लागि ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने जनाएको छ ।

आईसीयूबाहेक भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामीले दैनिक सात हजार पाँच सय रुपैयाँ र ३० हजार धरौटी राख्नुपर्नेछ । क्याबिन आइसोलेसनमा बस्नेले दैनिक ७ हजार ५०० र ग्रास्ट्रो आइसोलेसनमा बस्नेले दैनिक ३५०० उपचार खर्च तिर्नुपर्नेछ । उनीहरूले क्रमशः ३० र २० हजार धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले जनाएको छ ।

निश्चित वर्ग बाहेक अरुको निःशुल्क उपचार नगर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय अनुसार कात्तिक १४ गतेबाट कोरोना संक्रमितको उपचार शुल्क लिने निर्णय भएको अस्पतालको दाबी छ । गरिव परिचयपत्र वा सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस, ७० वर्ष कटेका जेष्ठ नागरिक, अति अपाङ्गता भएको परिचयपत्र, अशक्तताको प्रमाणपत्र र एकल महिलाको प्रमाणपत्र भएमा उपचार शुल्कमा छुट हुनेछ जनाएको छ ।

त्यसैगरी, अस्पतालका प्रमुखर वरिष्ठ कन्सल्टेण्ड र निर्देशकको लिखित निर्णयमा विरामीको आर्थिक अवस्था, औचित्यता र आवश्यकताका आधारमा उपचार खर्चमा १० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म छुट दिन सकिने पनि अस्पतालले बताएको छ । अस्पतालले यस्तो निर्णय गरे पनि सर्वसाधारणको उपचारमा कठिन हुने भएको छ । कोरोनाको कारण दिनानुदिन मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेका बेला सर्वसाधारण उपचारबाट बन्चित हुने भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ ।