राम्रोसँग जुट्न नपाउँदै नेकपा फुटको संघारमा पुगेको छ । दाहाल र ओली पक्ष बीच भएको असमझदारीले पार्टी गम्भीर संकटमा पुगेको छ ।

कर्णाली प्रदेश विवाद,राजदूत नियुक्त र पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा दाहाल पक्ष को कडा आपत्ति रहँदै आएको छ ।

सरकार सञ्चालनको लागि पाटीमा कुनै सरसल्लाह नै नगरेको आरोप ओली माथि लाग्दै आएको छ । उता ओली भने दशैं लगत्तै 3 जना मन्त्री थप्ने योजनामा रहेको निकट स्रोतले जनाएको छ ।

पटक पटक नेकपा भित्र को विवाद सतहमा आउने गरेको छ । भारतीय र अ प्रमुखलाई भेटे पछी ओलिको चर्को आलोचना भएको छ ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भए पनि नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले छुट्टाछुट्टै पत्र लेखेका छन् । शाही विरुद्धको अविस्वास प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरे पनि दुई अध्यक्षका निर्देशनात्मक पत्रले थप विवाद सृजना भएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले कात्र्तिक ५ गते एकल हस्ताक्षरमा निर्देशनात्मक पत्र पठाएका थिए । ओलीले मुख्य मन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतकमा गुलाबजंग शाही हटाउने निर्णय लाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसको काउन्टरमा अर्का कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले कार्तिक ७ गते अर्को पत्र पठाएर काउण्टर निर्देशन दिएका छन् । प्रचण्डको पत्रमा दुई अध्यक्षबीच कात्तिक ४ गते भएको छलफलअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने र प्रमुख सचेतक सम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने सहमति भएको उल्लेख छ ।

प्रचण्डले पत्रमार्फत काउन्टर गर्दै प्रदेशको विषय टुङ्ग्याउने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशलाई नै भएको सन्देश दिएपछि ओलीको निर्देशनात्मक पत्र अलपत्र परेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष रहेका ओलीले मुख्य मन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतकमा गुलाबजंग शाही हटाउने निर्णय लाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए । आफ्नो विरुद्धमा अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे पछि शाहीले गुलाबजंगलाई हटाएर सीता नेपालीलाई प्रमुख सचेतक बनाएका थिए ।

ओली गुटका नेताले नै अविस्वासको प्रस्ताव ल्याएर आफूलाई हटाउने सडयन्त्र गरे पछि शाहीले ओलीको लिखित आदेशलाई अवज्ञा गरेका थिए । अहिले प्रचण्डले अर्को पत्र पठाएपछि शाहीलाई ढाडस मिलेको छ ।

ओली गुटका नेताले आफूलाई हटाउन अविस्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहका सांसदको साहारामा प्रस्ताव विफल पारेका छन् । नेकपा कर्णाली प्रदेशसभा दलको प्रमुख सचेतकमा नेपालीले बैधानिकता पाइसकेकी छन् ।

शुक्रबारको प्रदेशसभा दलको बैठकले मुख्यमन्त्री शाही विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार गरेपनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको लिखित निर्देशन अलपत्र परेको छ ।